- प्रा.पवन कुमार साह
आर्थिक मन्दीले अहिले नेपाल र नेपाली परेशान रहेको छ । जनता यसको समाधानको बारेमा चिन्तित देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारदेखि विज्ञहरु समेत यसको सहि हल निकाल्न सकेका छैनन् । बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । विशेषतः उत्पादनमूलक उद्योग भएका क्षेत्रहरु तराईका औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएका सहरहरुमा बढी निराशा छ । मुलुक आर्थिक असफलताको कारणबाट अराजकतातर्फ जाँदैछ भन्ने भान भइरहेको छ । राजनैतिक रुपमा हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ । ३ तहका सरकार निर्वाचित भए तर हुँदा खाने र जमिनसँग जोडिएका भुइँमान्छेहरुलाई राज्यले आर्थिक मूलधारमा जोड्न सकेन । राजनैतिक समस्या समय लगाएर समाधान गर्न सकिन्छ तर राज्य आर्थिक रुपमा असफल भए त्यसले मुलुकलाई अराजकतातर्फ नै लैजाने छ । हुन त सरकार भन्दैछ– आर्थिक व्यवस्था क्रमशः सुधार हुँदैछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । पर्यटकहरु बढेका छन् । हो, यसमा सत्यता छ तर पनि बजारमा आर्थिक चलायनमान भएको छैन । उद्योगहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन् । चलेका उद्योगको उत्पादकत्व पनि २५–३० प्रतिशतमात्र छ । नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । उद्योग किन पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् ? समस्या कहाँ कहाँ छ ? समाधानको बाटो के हो ? सरकारलाई मतलब छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारबाट कारोबारको पैसा उठिरहेको छैन । उधारो उठाउने कानुन नहुँदा बेइमानी बढेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा जानु पर्ने कारण के हो त ? सरकारले आजसम्म गम्भीर रुपमा लिएको छैन । बजेटमा सरकारको संरचना नै गलत छ । त्यसैले मुलुक आर्थिक रुपमा असफल राज्यतर्फ गइरहेको छ । सरकारले अनुभवबाट केही सिक्न चाहेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १८ खर्बको बजेट आएकोमा आर्थिक वर्षको मध्यमा राजस्वको लक्ष्य पुग्न नसकेकाले सो लक्ष्य घटाएर करिब १५ खर्बमा ल्याएको थियो । यस वर्ष बजेट बनाउँदा मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र अनुभवबाट शिक्षा लिई तद्नुरुप गत वर्षको संशोधित लक्ष्य जस्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा १७ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट बनायो । जबकि गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था छैन । ठुलो आकारको बजेट बनाउन सरकार चालु खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा बाध्य भयो । सरकारले बनाएको बजेटलाई अध्ययन गर्दा कर्मचारीको तलब र भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सन समेत गरी ११ खर्ब ४० अर्ब र साँवा ब्याज तिर्न रु. ३ खर्ब १० अर्ब गरी करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको लागि करिब ३ खर्ब अर्थात् सम्पूर्ण बजेटको १७ प्रतिशत बजेटमात्र विकास बजेटमा छुट्यायो । अब आम्दानीतर्फ हेर्दा सरकारले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य छ । अब समस्या यहीँ छ । सरकारले उठाउने भनेको आन्तरिक राजस्व यस वर्ष पनि ९ खर्बभन्दा बढी उठ्ने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण तथा सहायता लक्ष्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी प्राप्त हुँदैन । आन्तरिक ऋणको बढी भारले गर्दा सरकार महँगो ब्याजमा पर्छ र आन्तरिक बैंकबाट बढी ऋण सरकारले उठाउँदा बैंकहरुलाई उद्योग व्यवसायमा लगाउने रकम कमी हुन्छ । फलतः उद्योगी व्यवसायीले ऋण नपाउने अवस्था रहन्छ । चालु खर्चमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने नाजुक अवस्थामा मुलुक छ । यसकारण यसको हल समयमै निकालौं ।
