- प्रा.पवन कुमार साह
नेपाल सरकारको संघीय सरकारले कामको गती बढाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य काम गर्न सरकार असफल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरिएको माइलस्टोन भेट्टाउन असफल देखाएको हो । पछिल्लो समय हरेक मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा भएका आफ्नो आयोजना र कार्यक्रमको माइलस्टोन (निश्चित अवधिमा तोकिएको काम सकाउने लक्ष्य) निर्धारण गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो । यसमध्ये असोजसम्म ७७५ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर २७८ वटा मात्रै पूरा भएको छ । ३९६ माइलस्टोनमा काम भइरहेको छ भने १०५ योजना त सुरुवात नै भएनन् । आर्थिकतर्फ असोज महिनासम्ममा १८० माइलस्टोन भेट्टाउनुपर्ने थियो, तर ६९ वटा मात्रै पूरा भएको छ । पूर्वाधारतर्फ असोजसम्मको २३६ मालइलस्टोनमध्ये ३६ वटा मात्रैले पूर्णता पाएका छन् । शासकीय सुधारतर्फ १४९ माइलस्टोन तय भएकामा ७० वटा पूरा भएका छन् । सामाजिकतर्फ २१० मध्ये १०३ वटा माइलस्टोनमा मात्रै सरकार सफल भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । तीन महिनामा चालुतर्फ १८.६९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६.०५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगततर्फको खर्च अझै पनि १२ प्रतिशत नाघेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६०० वटा काम (क्रियाकलाप) गर्ने तय गरेको छ । तर तीन महिनाको अवधिमा ६२ वटा (३.८८ प्रतिशत) मात्रै पूरा भएका छन् । प्रगति प्रतिवेदन अनुसार ९१७ वटा काम सुरु भएको छ भने ६२१ वटा निर्धारित काम सुरु नै भएका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रतर्फ ४१५ वटा काम गर्नुपर्ने थियो, १५ वटा पूरा भए । २२० वटा सुरु भएको छ १८० वटा भने कागजमै सीमित छन् । अर्थ मन्त्रालयले ११३ वटा काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर कूटनीतिक नियोगसम्बन्धी कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि र इन्धन वापत नगद उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउने, ३९३ साना किसानलाई ७ करोड ९८ लाख ९४ हजार ऋण दिने लगायतका १० वटा काम मात्र गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले निःशुल्क कम्पनी दर्ता सुरु गर्नुका साथै नुन ढुवानी, बजार अनुगमन सहितका १० काम गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले मल आयात, माछाका भुरा वितरण गरेको छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हरवा चरवा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धनमा १० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको छ । पर्यटनले भोजपुरको ट्याम्के मैयुङमा साँस्कृतिक गाउँ बनाउन बोलपत्र आह्वान, संस्कृति ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने काम गरेको बताएको छ । तर कृषि, पर्यटन, वन र भूमि गरी चार वटै मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार एउटा पनि काम पूरा गरेका छैनन् । पूर्वाधारतर्फ ५०० वटा काम गर्नुपर्नेछ । असोजसम्म ३ वटा मात्रै पूरा भए । ३३८ वटा चालु हालतमा छन् भने १५९ वटा सुरु नै भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६० मध्ये १ काम पूरा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६ जिल्लामा ३३÷११ केभी सबस्टेशन, बबईमा थप १० किमी शाखा नहर बनाएको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको थप २ किमी सुरुङ खनेको छ । तर उसले गर्नुपर्ने ११३ काममा एउटा मात्र पूरा भएको छ ।अतः अब करिब यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ६ महिना मात्र बाँकी रहेकोले सबै निकायले कामको गति बढाउन जरुरी छ ।समयमै काम गरौं र देश विकासमा जिम्मेबार बनौं।
