- प्रा.पवन कुमार साह
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग खटिएको देखिन्छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक– एक वटा मतदानस्थल र सोही स्थानमा दुई–दुई वटा मतदान केन्द्र रहने गरी जम्रुमा ७ मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, विराटनगर मोरङ, मधेश प्रदेशका लागि महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुरधाम, धनुषा, बागमती प्रदेशका लागि श्री भुटनदेवी मा.वि. प्राविधिक शिक्षालय, ब्लक प्राविधिक भवन, हेटौडा, मकवानपुरमा मतदानस्थल तोकिएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, पोखरा, कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका लागि कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवन, घोराही, दाङ, कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, सुर्खेत र सुदूरपश्रुचिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा भवन, धनगढी, कैलालीलाई मतदान स्थल तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
तोकिएका उक्त मतदान स्थलमा प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्न र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नका लागि बेग्ला बेग्लै मतदान केन्द्रहरू रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कूल मतभार ५७ हजार ५५९ छ । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ ।
यस अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार ४६२ हुनेछ ।
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्य (२० जना) को पदावधि सकिँदैछ ।
फागुन २० गते कार्यकाल सकिनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रपति द्वारा मनोनित दुई जना छन् ।
राष्ट्रिय सभाको यो चुनावपछि राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारीताको सन्तुलन समेतलाई संवोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेकोछ। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेकोछ । सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ।
प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा उनान्साठी सदस्य रहेका छन् ।
