- प्रा.पवन कुमार साह
मधेस प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीका साँसदहरु राजिनामा दिनुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिए पछि मधेस प्रदेश सरकारलाई पुनः विश्वासको मत लिन जरुरी भएको देखिन्छ । जनमत पार्टीको मधेश प्रदेशमा १३ जना सभासद छन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमा रहेको जनमत पार्टीले गत मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)र स्वतन्त्र सभासदहरुले समर्थन गरेका छन् । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको सप्तरीमा भवन शिलान्यासको क्रममा जसपा र जनमत पार्टीबीच विवाद भएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भवनको शिलान्यासको प्रमुख अतिथि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बनाएको विरोधमा उत्रेको जनमत पार्टी अन्ततःसरकारबाट नै बाहिरियो । जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेश सरकारमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहेका महेश प्रसाद यादव विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहेका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी के राउतले भवन शिलान्यास गर्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको थियो । जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले शिलान्यास अगावै विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा लगाएको ताल्चा अझै खुलेको छैन् । उनीहरु जनमत पार्टीका अध्यक्ष सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभासदस्य रहेकाले शिलान्यास गर्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै विरोधमा उत्रेका थिए । सरकारमा रहे पनि जसपा र जनमत पार्टीबीचको सम्बन्ध मधुर थिएन् । पाँच दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेशबाट जसपा मात्र रहेको छ । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बाडफाँटमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपाले दाबी गर्न थालेका छन् । सरकारमा कांग्रेसबाट हाल ३ जना मन्त्री छन् । माओवादीबाट एकजना मात्र मन्त्री छन् । लोसपाबाट पनि एकजना मात्र सरकारमा रहेका छन् । जसपाको मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त ३ जना मन्त्री छन् । कांग्रेसले थप एउटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीले पनि थप मन्त्रालयका लागि प्रयासरत रहेको बेला लोसपाले पनि दबाब बढाएको छ ।मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको २२ जना सभासद, जसपाको १९ जना सभासद, माओवादीको ९ जना सभासद, लोसपाको ९ जना सभासद र एकीकृत समाजवादीको ७ जना सभासद रहेका छन् । एमालेको २४ जना सभासद, जनमतको १३ जना सभासद, राप्रपाको १ जना सभासद, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ जना सभासद, संघीय समाजवादीको १ जना सभासद र स्वतन्त्र १ जना सभासद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई ५४ जना सभासदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, जसपा, माओवादी, एस र लोसपाको गरी ६६ जना सभासदको समर्थन रहेको छ । सरकारसित पर्याप्त बहुमत रहे पनि कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश सभामा बहुमत साबित गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री यादव निकट स्रोतका अनुसार आगामी हप्ता नै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी सरकारले गरेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारको विकास निर्माणको कार्यले गतिलिने बताइएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसित छलफलका लागि मुख्यमन्त्री आइतबार काठमाण्डु जाने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाए
। नेताहरुसित छलफल भएपछि विश्वासको मत लिने स्रोतले जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा यादव नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत भएका थिए । संघीय गठबन्धनको संरचनामा परिवर्तन भइ एमाले हटेर कांग्रेस सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
जनमतले साथ छाडेपछि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । विश्वासको मत लिन कुनै जोखिम नरहे पनि उनले तत्कालै विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने उनी निकट स्रोतले जनाएका छन् ।
