- प्रा.पवन कुमार साह
अदालत, संसदीय समितिहरू, आमसञ्चारका माध्यम र आम जनमानसमा यो शेयर खरिद बिक्रीमा व्यापक चर्चा थियो र समितिले काम थालेपछि अहिले बहस मत्थरप्रायः भएको अवस्था हो । वास्तवमा यो कारोबारलाई लिएर आउने प्रतिवेदन र यसका सुझावहरूले अबको दूरसञ्चार क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ भनेर दिशानिर्देश गर्नमा ठूलो महत्त्व राख्नेछ । यो विवाद एक निजी कम्पनीको शेयरसँग सम्बन्धित भए पनि यसले देशको दूरसञ्चारसँग दूरगामी सम्बन्ध राख्दछ ।
सरकारले पहिला ६ वटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि हाल प्रभावकारी रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यी दुवै कम्पनी देशकै सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दछन् । पहिला तेस्रो ठूलो सेवा प्रदायक बनेको स्मार्ट टेलिकम विविध विवादका कारण बन्द भइसकेको छ भने कुनै बेला सीडीएमए प्रविधिमा एकदमै प्रभावकारी सेवा दिएको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अहिले नामोनिशान छैन । केही समयअघि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हाल सीजी टेलिकम तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चारको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ । त्यसैगरी हेलो नेपाल अर्थात नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र पनि चार वर्ष पहिला नै खारेज भइसकेको छ । यी कम्पनीहरू अस्ताउनुको प्रमुख कारण भनेको समयको माग अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सेवा सञ्चालन गर्न असमर्थ हुनु हो । यिनले न सेवा सञ्चालन गर्न सके, न लगानी गर्न सके, न त सरकारी कर तथा शुल्कहरू बुझाउन नै सके । सीजीको हकमा उसले आफूलाई यूनिफाइड लाइसेन्स चाहिने माग गर्दै आएको थियो । यद्यपि कानूनतः दिन नमिल्ने भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको थियो र अन्ततः उसले आफ्नो भएको लाइसेन्स पनि गुमाइ सकेको छ ।
दूरसञ्चार लगातार लगानी गरी राख्नुपर्ने क्षेत्र हो । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले वार्षिक अर्बौं लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसैअनुसार प्रतिफल पनि दिँदै आएका छन् । देशी होस् वा विदेशी, लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुनाफाका लागि हो र त्यही लगानीबाट रोजगारी सिर्जनादेखि विकास र राजस्व संकलन समेत हुन्छन् । एनसेलले मात्र स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारलाई झण्डै ३०० अर्ब कर तथा शुल्कहरू बुझाएको छ । एनसेलले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको झण्डै ५० प्रतिशत तथा शुल्कहरू सरकारलाई तिर्ने गरेको बताउँदै आएको छ । ३०० अर्ब सरकारलाई तिर्न सक्नु पक्कै पनि सानो कुरा होइन र यतिका धेरै कर तिर्न सक्षम हुन उसले पक्कै पनि ठूलो लगानी, परिश्रम र आम्दानी गर्नु परेको होला । एनसेलले विविध कार्यका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्ने गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाइड्रो क्षेत्रमा जस्तो एकपटकको ठूलो लगानीमात्र रहन्न तर यो क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको प्रावधान भने झन्डै हाइड्रोको जस्तै छ र विदेशी लगानी बहुमत रहेको खण्डमा २५ वर्षपछि निजी कम्पनी सरकारीकरण हुने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनमा राखिएको छ ।
