नेपालको तराई—मधेसमा महँगी नियन्त्रण भन्दा बाहिर देखिएको छ । महँगीको कारण अहिले समान्य जनतादेखि असमान्य जनतासम्मको जनजिवन कष्टकर तथा चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । नेपालको तराई—मधेस भुभाग भन्दा उत्तरी बेल्टका भुभागहरु महँगीको चपेटादेखि अलिक राहत पाएको देखिन्छ । किनभने उत्तरी बेल्टमा पाईने ७० रुपैयाँ पर्ने प्रति किलो आलुको मूल्य रु ९० देखि रु १०० मा त्यही आलु बेचिन्छ तराई—मधेसमा ।
त्यसकारण यस किसिमको खाद्यदेखि अखाद्य पदार्थमा बढेको अप्रत्यासित मूल्य बृद्धि तथा अनियन्त्रणले जनता अभिभावक बिनाको मुलुक भइरहेको बुझ्न थालेका छन् । मूल्य तथा गुणस्तर नियन्त्रणको लागि जिल्लापिच्छे नेपाल सरकारको कार्यालयहरु तथा कर्मचारीहरु रहेपनि जिम्मेबारीबिहिन कार्य तथा भ्रष्टाचारका कारण जनतामा निराशा तथा बाध्यता देखिएको छ । अहिले नेपाल सरकारको कृत्रिम तराई—मधेस वरपरका नाकाबन्दीका कारण समेत यस क्षेत्रमा अति मूल्य बृद्धि भएको अर्थ विज्ञहरुको राय रहेको छ । अहिले राजनेता देखि भारतको विभिन्न दबाबको बाबजुद पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म चुप्पी लाग्नु ठूलो घट््ना घट्न सक्नुुको संकेटको रुपमा सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली जनताले पनि नेपाल सरकारले तराई—मधेसप्रति गर्दै आएको असमानता तथा विभेद समेत अहिले प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ । अहिले नेतृत्वकर्ता पार्टिको सिद्धान्तमाथि समेत ठूूलो प्रश्न उठेको छ । यसको समाधान गर्नको लागि सरकारले देखाएको अटेरीपनाले राज्य सबल हुनुको साटो कमजोर भइरहेको छ । त्यसकारण मधेसका मसिहाहरुले जनताको घाउँमा मलहम अहिले नलगाए पछि मधेसी जनताले समेत मूल्याँकन गर्नै हुँदा एक चोटि फेरी कम्मर कसेर जनताका आवाज बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यथार्थ छ । जनताले पनि अधिकारको लागि अगाडी आउँन जरुरी छ ।
