विद्यार्थीहरुको जायज माग पुरा गर

• प्रा.पवन कुमार साह

वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । व्यवस्थापन पक्षविरुद्ध आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले बुधबारदेखि ओपीडी सेवासमेत बन्दै गराएका छन् । आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा मेडिकल कलेजको ओपीडी कक्ष अगाडि धर्नामा बस्दै आएका विद्यार्थीहरुले बुधबारदेखि ओपीडी सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् ।
पीजी, इन्टर्न, एमबीबीएस र बीडीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अनिवार्य छात्रावासको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै धर्नामा बस्दै आएका थिए । पछिल्लो समय उनीहरुले मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन पक्ष समक्ष विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । स्वेच्छा अनुसार छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य खाना खानुपर्ने व्यवस्था खारेज, छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीलाई उचित शुल्क र गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, पूर्व सम्झौताविपरीत होस्टेल र मेशको बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । यस्तै, अनिवार्य इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, आवासीय चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने र फिल्ड् भिजिट( सीएचडीएफपी, एफएचइ, एचएसएम) अटोपीजी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार लागु गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अस्पतालको व्यवस्थापनले विद्यार्थीहरुसँगको सम्झौताविपरीत छात्रावास (होस्टेल) को शुल्क बढाएपछि आन्दोलन शुरु भएको थियो । केही महिना अगाडिसम्म कलेजले होस्टेल र मेशको गरी प्रत्येक विद्यार्थीसँग वार्षिक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने गर्थ्यो । तर २ महिना अगाडि विद्यार्थीहरुसँग छलफल नै नगरी एकाएक होस्टेल र मेसको शुल्क वार्षिक अढाइ लाख पु¥याइएको छ । ‘पहिला लिइरहेको शुल्क नै बढी थियो । त्यही तिर्न विद्यार्थीहरु समस्या भएको बुझिएको छ ।पहिलाको शुल्कमा विद्यार्थीलाई साताको ३ दिन मासु र ३ दिन अण्डा दिने तालिका थियो । तर बिस्तारै यसमा कटौती गर्दै सातामा २ दिन मासु र एक दिन अण्डा दिन थालेको छ । ‘तर अहिले आएर एकाएक सिधै ७५ हजार थपेर यो वार्षिक शुल्क अढाइ लाख पु¥याइएका कारण कलेजका सबै विद्यार्थी आन्दोलित छन् ।’ ‘यदि कलेजलाई पहिलाको शुल्कले खर्च उठेको छैन भने किन राख्नुप¥यो होस्टेलमा ? हामी बाहिरै बस्छौँ । तर यहाँ धाकधम्की दिएर हामीसँग जबरजस्ती पैसा लिने काम भइरहेको छ, जुन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) विपरीत हो ।’ हरेक वर्ष इन्टरनेट शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीसँग १६ हजार ८ सय रुपैयाँ लिने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । यद्यपि इन्टरनेट राम्रोसँग नचल्ने विद्यार्थीहरु बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) मा शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्ध शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएको छ ।