- प्रा.पवन कुमार साह
भ्रष्टाचार अहिले देशभरी नै अनियन्त्रित तथा जटिल बन्दै गए पछि यसको अन्तिम बिकल्पको रुपमा मृत्युदण्डलाई अगाडी सार्न विज्ञहरुको विचार आएको छ । यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरोधी शास्त्रका संस्थापक, लेखक एवं कानुनविद् भरत जङ्गमले भ्रष्टाचार निवारणका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले २०५१ सालदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको बताएका हुन् । अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै पनि कानुन नबनेको र भएका केही कानुन पनि कमजोर रहेको छ । ‘भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने यो देशमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन पर्छ । मृत्युदण्डको कानुन नबनाउन पर्ने कारण के ?’ ‘अमेरिकाले मानव अधिकारको कुरा गर्छ । अमेरिकामा मृत्युदण्ड छैन ? चीनमा हरेक हप्तामा एउटालाई झुन्ड्याइन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्व हरणसहित मृत्युदण्ड गर्नुपर्छ ।’
अब सडकमा कराउने भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई यस विरुद्ध शिक्षा दिन आवश्यक रहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्न व्यक्ति डराउने तर्क विज्ञहरुका छन् ।
सरकारले देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो लागि मात्रै काम गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेको सरकारले एउटा फाइल खोल्ने र त्यसलाई केही समयपछि अर्को फाइल खोलेर ओभरल्यापिङ गरेर भ्रष्टाचारलाई छोप्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी काम अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा छैन ।
संसदीय व्यवस्थामा पैसा, गुण्डागर्दीको भरमा चुनाव जित्ने प्रवृत्ति रहेको छ । संसदीय व्यवस्था नै गलत छ । नेपालको परिवेशमा संसदीय व्यवस्था नसुहाउने छ । लोकतन्त्रमा अहिले ‘म’ तन्त्रको हाबी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले आफूलाई इमान्दार तथा कर्मठ नेता भनाउनेहरु समेत अहिलेको भ्रष्टाचारले लिप्त वातावरणमा भिजेको कारण कसैसँग आश गर्न बेकार छ । अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध जतिसुकै साना नेताहरुले आवाज उठाए पनि उनका ठूला नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबेका हुनाले उनीहरुको आवाज सम्बोधन भएको छैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार जस्तो जघण्य अपराधलाई जडैदेखि हटाउनको लागि अब केहि ठोस कदम अहिलेको सरकार तथा विभिन्न सरोकारबालाहरुले चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ नत्रभने यो देशमा विकास तथा सुशासनको परिकल्पना गर्न छोड्दा हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।