विकास खर्च हुन नसक्नुमा दोषि अर्थमन्त्री

• प्रा.पवन कुमार साह

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले निश्चित विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि भने भेट्टाउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जम्मा ६१.१७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च २१.४ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले किन विकास गर्न सक्दैन ? यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन ? ‘अर्थमन्त्री नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन । अर्थमन्त्री हुनै पर्छ । यद्यपि अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष जिम्मेवार चाहिँ हुँदैन । किनकि ऊ पैसा दिने हो । काम अरूले गर्छन् ।’
अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पैसा छैन हामी दिँनै सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ । तर, त्यस्तो भन्दाभन्दै पनि कतिपय खर्चहरू हुनै सकेनन् । ढिलो भो ।’ विकास खर्च कम हुनु प्रणालीको पनि भएको हो । ‘‘युरोपको विकास डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो । हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी ल्यायौं अनि विकासको कुरा गर्दैछौं’।‘३० प्रतिशत सांसदहरूले मागेका पैसा दिऔं । ७० प्रतिशतचाहिँ रणनीतिक योजनाहरूमा मात्रै पैसा लाग्ने कानुन बनाऔं ।’ विकास खर्चमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहे पनि निराशाजनक नभएको अवस्था छ । ‘१० वर्षअघि ५ खर्ब हाराहारी थियो बजेट । अहिले वार्षिक बजेट १७ खर्ब पुगेको छ’, । जीडिपी १९ खर्ब अहिले ५४ खर्ब पुगेको छ । निराशा मात्रै होइन ।’तथ्यांकले नै बर्सेनि बजेट र खर्चको अनुपात बढिरहेकाले सबै सिद्धियो भन्ने अवस्थामा नरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । यसअघि २०६६÷६७ गरिबीको रेखामुनि जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो । तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२ वर्ष अघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले गरिबी नघट्नुको कारण भूकम्प र कोरोना महामारी भएको बताए । १५÷१६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हो गरिबी । यो बीचमा २ वटा ठूला घटनाहरू भए । एउटा ०७२ सालको महाभूकम्पले गर्दा २ प्रतिशत गरिबी बढाएको थियो त्यति बेलाको सर्वेमा’, पुनले भने, ‘२०१९ पछिको कोभिडले पनि झण्डै डेढ दुई प्रतिशत गरिबी बढेको देखिन्छ ।