प्रचण्डलाई उपेन्द्रको काउण्टर, मधेशको प्रभाव केन्द्रमा – Jaleshwortoday

प्रचण्डलाई उपेन्द्रको काउण्टर, मधेशको प्रभाव केन्द्रमा

 ३१ बैशाख २०८१, सोमबार २३:१९  
1

जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, ३१ बैशाख

मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको २४ घण्टा नबित्दै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

आइतबार दिउँसो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

दुवै दलका नेताहरुले सम्हालेको मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर समर्थन फिर्ता लिएको घटनाक्रम सोमबार केन्द्रमा दोहोरिएको हो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दिपक कार्कीले सोमबार बिहान मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर दिउँसो नहुँदै सरकारबाट समर्थत समेत फिर्ता लिएको हो ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका जसपा संसदीय दलका नेता यादव, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री कार्कीले बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई राजिनामा पत्र बुझाएका थिए ।

सरकारबाट बाहिरिएसंगै उनले सभामुखलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् ।

संघमा १२ सांसद रहेको जसपाको अशोक राई नेतृत्वमा ७ जना फुटेर जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा ५ सांसद छन् । मधेश प्रदेशमा रहेका जसपाका १९ मध्ये अहिलेसम्म कोही राई नेतृत्वको जसपामा खुलेका छैनन् ।

मधेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री यादवले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि उनले चार पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेको छ । यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन समेत फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमत भने गुमाइसकेको छैन ।

तर संविधानतः सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ र ३ मा कस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने प्रस्ट खुलाइएको छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ संविधानको यो प्रावधान अनुसार सरकारमा सहभागी दल जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

प्रचण्डले यसअघि विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाका १५७ सांसदले समर्थन गरेका थिए । यही आधारमा हेर्दा उपेन्द्र पक्षका ५ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड सरकारको पक्षमा १५२ सांसद कायमै छन् । जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद भए पुग्छ । यसअघि पनि रास्वपा र जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत कायमै रहेको भन्दै विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।

फागुन २१ मा एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि जसपा नेपाल गत फागुन २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले गत फागुन २७ गते उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही दिन नवलकिशोर साह सुडीले वन तथा वातावरण मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए भने दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका थिए । सुडी अशोक राई नेतृत्वको जसपामा लागेर मन्त्री पद सुरक्षित गरेका छन् ।

जसपा विभाजनकै प्रभावले मधेस सरकारबाट एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणका रहेका बेला गएको वैशाख २३ गते अशोक राईले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दलका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टीलाई फास्ट ट्रयाकमा आधिकारिकता दिएको थियो ।