बि.सं.२०७३ साल जेठमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन द्वारा शिक्षाको संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यस संशोधन द्वारा नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्पनी कानूनद्वारा दर्ता गर्ने कार्य रोक्का गरिएको छ र नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न शैक्षिक गुठी र सार्वजनिक सामुदायिक आधारमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार देशभरका ७५३ वटै पालिकाहरुलाई नयाँ विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने बाटो खुल्यो । साथै शिक्षा नियमावली २०५९ को पाँचौ र छैंठौं संशोधनबाट संस्थागत विद्यालयले एकै पटक कक्षा एकदेखि कक्षा ५ सम्म वा कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म थप गर्न चाहेमा प्रक्रिय ा पुर्याई अनुमति लिन सकिने व्यवस्था कायम गरियो ।
संस्थागत विद्यालयलाई दिगो रुपमा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३,जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७७,दोस्रो संशोधन मिति २०७९।०३।१० को बँुदा नं.— ५ को उपबँुदा १,२ र ३ को बमोजिम,शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११ को व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक गुठीको विधान बमोजिम र नयाँ विद्यालय संचालन गर्ने तथा अनुमति दिने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको (५) मा उल्लेख भए तापनि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपाालिका धनुषा अन्तर्गत जनकपुरधाममा संंचालित विभिन्न नयाँ संंस्थागत विद्यालयहरुले विगत ६—७ वर्षदेखि नियमित रुपमा नयाँ अनुमतिका लागि शिक्षा शाखामा पटक—पटक निवेदन दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म ती विद्यालयहरुले नयाँ दर्ता प्रमाणपत्र तथा ईजाजत पत्र पाएका छैनन् । जबकी महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका,एकडारा गाउँपालिका,मनरासिस्वा नगरपालिका लगायत अन्य पालिकाहरुले शिक्षा ऐन लागु गरी शैक्षिक गुठीलाई प्रोत्साहित गर्न गुठी शिक्षा अन्तर्गत नयाँ नीजि विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिए । अहिले ती विद्यालयहरु ती पालिकाहरुमा कक्षा ६ सम्म संचालनमा रहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सद्भावना पार्टीले समेत जनकपुरधाम उपमहानगरका नगर प्रमुख मनोज कुमार साहलाई २०८१ साल भाद्र २६ गते ज्ञापन पत्र बुझाई सकेका छन् । शिक्षा जस्तो ज्ञानको ज्योतिलाई रोकेर राख्नु कसैको लागि हितकर नहुने भएकोले शिक्षाको विकास बिना कुनै नगर वा देशको विकास असम्भव भएकोले यसको कदर गर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय खोल्न पाउने प्रत्येक नेपालीको अधिकार रहेको अक्षरशः उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण गुठी शिक्षा ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागु गरी नेपाल सरकारको निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्न गराउन पुरानो तथा नयाँ संचालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अबिलम्ब कक्षोन्नति गरी नयाँ विद्यालय संचालन गर्न ईजाजत पत्र दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
