पिछ्डावर्ग ओबिसीको समस्याहरु निदान हुन अति आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा पिछ्डावर्ग ओबिसी संचालन भएको २२ वर्ष पुगे पनि अहिले सम्म राज्यले समग्र्र जातिलाई ओबिसी अन्तर्गत सूचिकृत गर्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म २६ वटा जातजातिलाई ओबिसी अर्थात पिछडावर्गमा समावेश गरेका छन् । तर राज्यको तथ्याँक अहिले पनि अधुरो तथा अपुरो रहेको विभिन्न तथ्याँकले प्रमाणित गर्दछ ।
त्यसकारण यस क्षेत्रमा लागेका सामाजिक अभियन्ता तथा नेतृत्वकर्ताले सरकार तथा सम्बन्धीत सरोकारबालाहरुसँग सहकार्य गरी पूर्ण तथ्याँक उपलब्ध गराउँनु अति आवश्यक देखिन्छ । अहिले सम्म निजी स्तरबाट पिछडावर्गमा पर्ने जातजाति अन्तर्गत पिछडावर्ग ओबिसी महासभा केन्द्रिय कार्यालय जनकपुरधामले राखेको तथ्याँक बमोजिम ३४ वटा जातजाति यस अन्तर्गत पर्दछन् । साथै पछिल्लो पटक समावेश हुन बाँकी रहेको जातजातिमा देवअंशी लहेरी,नागबंशी आदि रहेका छन् । सरकारले यसरी पटके तथ्याँक राख्नुका साथै जनगणनाको बेला अन्य छुटेका जातजातिलाई यस अन्तर्गत राखि पिछडावर्गको नागरिकता लगायत अन्य समस्याहरुको सम्बोधन गरी आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले कायम गरेको समाबेशी आयोगलाई समेत परिवर्तन गरी पिछडावर्ग ओबिसी आयोगमा रुपान्तर गर्न जरुरी छ । साथै पिछ्डावर्गले उठाएका माँगहरुका सम्बोधन सिघ्र गर्न सरोकारबालाहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । यता पिछ्डावर्गमा पर्ने जनसमुदायले पनि खुलेर संगठनलाई सहयोग गर्नुुपर्छ ।
