जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, २ पौष
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले धनुषा तथा सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदी उकास क्षेत्रको हजारौँ विघा जग्गाको उपयोगका लागि चाँडो डिपिआर बनाउनका लागि निर्देशन दिनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा आज धनुषाको लक्ष्मीनियामा आयोजना गरिइएको कमला नदी उकास क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले कमला नदी उकास जग्गाको उपयोग गर्न सकेको खण्डमा त्यसले कृषि, पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षणमा ठूलो मद्दत पुग्ने भएकाले ठोस् रुपमा कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि विज्ञहरूसँग आग्रह गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले कमला नदी उकास जग्गामा ठूलो झिलको रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा त्यसको पानीको प्रयोग गरेर सिँचाइका साथै मत्स्य पालन सहितका नदी उकास क्षेत्रमा उत्पादन हुने बाली नाली लगाएर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले कमला नदी उकास जग्गाको उपयोग गर्नका लागि तयार हुने प्रस्तावमा विभिन्न दातृ निकायहरूले लगानी गर्नका लागि इच्छुक भएको बताउँदै यस जग्गामा प्रदेशको गौरवको योजना बनाउने गरि कार्ययोजना बनाउनका लागि विज्ञहरूसँग आग्रह गर्नु भयो ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले कमला सहित मधेश प्रदेशका अन्य नदी उकास जग्गाहरूको उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत रुपमा ठोस नीति बनाएको खण्डमा मन्त्रालयले आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्नका लागि तयार भएको बताउनु भयो ।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कमला नदी उकास जग्गाको उपयोग गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनु भयो ।
यसरी धारणा राख्नेहरूमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामकृष्ण यादव, प्रदेश सभाका सदस्य रामसरोज यादव, रामअशिष यादव, संजय कुमार महतो, हरिनारायण महतो सहितका रहेका छन् । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विनय कुमार कर्ण, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय निर्देशक जागेश्वर यादव कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कमला नदी जग्गा उकास अन्तर्गत सरकारी तथा नीजि गरेर ७ हजार हेक्टर भन्दा बढी जग्गा उपयोग विहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
