जलेश्वरटुडे समाचारदाता
बारा, २२ पौंष
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु आफ्नो स्तर तथा तह वृद्धि गर्न ढिलासुस्ती भएको भन्दै पेन डाउन गरि अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका छन्। मधेश प्रदेशले राजपत्रमा प्रकाशित गरि २०८१ साल भदौ ७ गते प्रदेशभरिका स्थानिय तहका निम्ति स्थानिय सेवा(गठन तथा सञ्चालन) ऐन-२०८१ जारि गरेको थियो। उक्त ऐनको दफा २९ उपदफा १ बमोजिम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलार्इ स्थानिय तहले निर्णय गरि एक तह वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले तह वृद्धि सम्बन्धि नीती नियम बनाउन ढिलासुस्ती गर्ने गरेको र कर्मचारीहरुलार्इ तह वृद्धी गर्दिन्न,ढिलो गर्दिन्छु तपार्इँहरु जे मन लाग्छ त्यहि गर्नु जस्ता धम्कीपुर्ण व्यवहार गरेपछि आफुहरु हेपिएको महशुश गरि त्यहाँका कर्मचारीहरु पेन डाउन गरि धर्नामा बस्न बाध्य भएको जनाइएको छ । उन्नतिस जना सहायक पाँचौ र एक जना अधिकृत नवौँ तहका गरि तिस जना कर्मचारीहरुले नगर प्रमुख र उप-प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएर २०८१ पुष १९ गते शुक्रबारदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका थिए।
प्रदेशको ऐन अनुसार हरेक वर्षको पुष र असार महिनामा स्थानिय तहले एक महिना अगाडी सुचना निकाली आफ्ना कर्मचारीको तह वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेको छ। सोहि बमोजिम जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले गत कार्तिक तिस गते तह वृद्धिका लागि आवेदन माग गरि सार्वजनिक सुचना आफ्नो वेभसार्इटमा प्रकाशित गरिसकेको थियो। उक्त सुचना अनुसार आफुहरुले नगरपालिकामा आवेदन दिएको तर पुष महिना बित्न लाग्दासमेत आफुहरुको तहवृद्धि सम्बन्धि कुनै चासो पालिकाले नदेखाएको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ ।प्रदेशका अधिकांश पालिकाले कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्दा जीतपुरसिमराले हालसम्म पनि सो सम्बन्धि आवश्यक निति निर्माण गर्न सकेको छैन जसका कारण त्यहाँका कर्मचारीहरु प्रदेशका अन्य पालिकाका समान तह र योग्यताका कर्मचारीभन्दा पछि पर्नुपरेको हुँदा पालिकाले आफ्नो वृत्ति विकासमा पालिकाले ठुलै प्रहार गरेको भनार्इ आन्दोलनरत एक कर्मचारीको छ। आफ्नो धर्नाले सेवाग्राहीहरु समेत मर्कामा परेको भन्दै धर्नारत कर्मचारीहरुले आफ्नो माग यथाशिघ्र सम्बोधन गरि कार्यक्षेत्रमा फर्किने वातावरण मिलार्इदिनुहुन नगर प्रमुख र उप-प्रमुखलार्इ बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
ऐन कानुन भन्दा माथि कोहि नरहेको र यसरी ऐनले गरेको व्यवस्थालार्इ गर्दिन भन्न कसैले पनि नपाउने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत सन्तुष्टिका लागि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा हस्तक्षेप गर्न नहुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको छुट्टै छ रवाफ
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि यहि बैशाख 18 गते जीतपुरसिमराको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएर आउनुभएकी उर्मिला काफ्ले जीतपुरसिमराकी हालसम्मकै विवादित हाकिम बनेकि छिन्। कहिले यहाँका जनप्रतिनिधि त कहिले कर्मचारी अधिकांशसँग निजको सम्बन्ध राम्रो नभएको देखिएको छ।यसै बिच संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ३ गते काफ्लेलार्इ मन्त्रालयकै अतिरिक्त समुहमा रहने गरि सरुवा गरेको थियो तर काफ्ले आफ्नै मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च पुगिन्। सर्वोच्चले काफ्लेको रिट निवेदन खारेज गरेर पुन मंसिर १६ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका कामकाजका लागि खटाएको थियो । मन्त्रालयले जीतपुरसिमरादेखि पञ्चदेवल विनायकमा छिटो हाजिर हुन जानु भनि पुन पत्र पठाएपनि काफ्ले जीतपुरसिमरादेखि जाने लक्षण हालसम्म देखिएको छैन।मन्त्रालयले पटकपटक सरुवाको पत्र पठाएपनि मन्त्रालयलार्इ चुनौति दिँदै काफ्लेजीतपुरसिमरा नछाड्ने देखिएपछी कतै केहि स्वार्थ त छैन भन्ने आशंका चारैतर्फ उब्जिएको छ।
देश सङ्घितामा गएपछि तिन तहका सरकारसँगै कर्मचारीहरु पनि तिन तहका भएका कारण कर्मचारी बिचमै विभेदको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ। स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रले नै तोकेर पठाउने भएपछि केन्द्रका कर्मचारीहरुले स्थानियका कर्मचारीसमक्ष छुट्टै रवाफ देखाउने आफ्नो व्यक्तीगत स्वार्थपुरा गर्ने तर्फ लाग्ने गरेको देशको थुप्रै स्थानिय तहमा देखिएको छ।केहि समयका लागि आफ्नो सेटिङ मिलाएर स्थानिय तहमा जाने र आफु अनुकुल हुँदा सम्म बस्ने नभए अर्को दिन सरुवा लिर्इ जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।यसरी कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त भर्इरहने हो भने सङ्घियताको मुलभुत उद्येश्य प्राप्त नहुने कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन्।
