जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, १४ बैशाख
आवासीय चिकित्सकको बौद्धिक श्रम शोषण गर्न नपाइने र निर्वाह भत्ताको विषयमा कुनै साँठगाँठ गर्न नहुने विज्ञ चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा अर्जुन कार्की, प्रा.डा मदनप्रसाद उपाध्याय, प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषा भन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्न तर्फ लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।’
सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन् ।
२५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
शुक्रबारदेखि झन् आन्दोलन सशक्त बनाउँदै आवासीय चिकित्सकले देशव्यापी रूपमा सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।
प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको बदद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क वृद्धि छुट्टै विषय भएको र निर्वाह भत्ताको विषयसँग जोड्न शर्त राख्न उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अपरिहार्य रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । चिकित्सकको आन्दोलन अन्त्यका लागि सकारात्मक भूमिका निभाउन सरोकारवालालाई आग्रह गर्दछौं ।’
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । तर दुई पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् ।
आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चाकलको माग छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको सय सिट पाइरहेका छन्, तर थप ५० सिट बढाउनका लागि चलखेल गरिरहेका छन् ।
