—रणधीर चौधरी
भारतसंग सीमा विवाद देखिँदा जसरी सरकारको सक्रियता देखिन्छ त्यस्तो सक्रियता चीन संगको बिबादमा किन देखिँदैन ? बिबाद आएको केही घण्टा मै सरकारले खण्डन गर्न हतारो गर्नुलाई स्वभाविक मान्ने हो वा कुनै दवावको उपज ? पछिल्लो समय जसरी नेपाल राजनितिमा उत्तरी छिमेकीको प्रभाव बढेको छ त्यसले नेपाली जनतालाई सोँच्न बाध्य गरेको छ ।
केही दिन पहिला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ लिमीको लाप्चा बगर क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमी मिचेर ९ वटा भवन निर्माण गरेको भनी समाचार नेपाली छापामा सार्बजनिक भएको थियो । समाचार बाहिरिए लगतै यसबारे बिभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
काठमाण्डौं स्थित चिनियाँ दुतावासले एक प्रेस नोट जारी गर्दै भन्यो की, चिन र नेपाल बीच कुनै पनि क्षेत्रीय विवाद छैन् । दुवै पक्षले सधैं सीमाबारे निकट सम्बन्ध बनाएको छ ।
नेपाल पक्षबाट चाहीँ चिनले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको समाचार आए लगत्तै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरंजीबी गिरीको नेतृत्वमा टोली स्थलगत अध्ययनमा पुगेका थिए ।चिनले आफ्नै भूमीमा भवन बनाएको जानकारी गराए । गाउँपालिका अध्यक्षले १२ नम्बरको पिल्लर लाप्चामा छ तर ११ नम्बरको पिल्लर भेटिएको छैन भनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।
नेपाली मिडीयामा समाचार आउँछ की उत्तरी सिमाना अनुगमनमा गएको नेपाली टोलीले ११ नम्बरको पिल्लर फेला पार्यो । उक्त पिल्लर २०१९ सालमा दुई देशको सीमामा गाडिएको थियो । ५८ वर्षपछि नेपालले उक्त सीमा स्तम्भ फेला पार्यो ।
यी घटनाक्रमलाई नेपाली जनताले सतही रुपमा लिन मिल्छ ? छिमेकीहरुसंग बिवादमा रहँदै आएको चीनलाई सजिलै विश्वास गर्न सकिन्छ ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वडा अध्यक्ष पुग्दा ११ नम्बर पिल्लर भेटाउँदैन । तर सेना पुग्ना साथ उक्त पिल्लर भेटाएको भनी समाचार आउँछ ।
५८ वर्षसम्म उक्त पिल्लर बारे नेपाल सरकारले चासो किन देखाएन? विदेशी मिडीयाले नेपाल सरकारलाई नेपालको सिमा मिचाई बारे जानकारी गराई दिनुपर्ने ? यी गम्भिर प्रश्नहरुको जवाफ कसले र कहिले दिने हो ?
केही महिना पहिला मात्र गोरखाको रुई गाउँका कैयौँ बासिन्दाको बसोबास चीन तर्फ परेको समाचारहरु आएको थियो । तर सरकारले वक्तव्य मार्फत ती सामाचारका कतिपय विषयको खण्डन गरेको थियो । सरकराले खण्डन गरी आफ्ना जनतालाई सीमाको वस्तुस्थिती बारे अवगत गराउनु अति नै प्रशंसनिय कार्य हो । तर भनिन्छ की आगो बिना धुवाँ निस्कँदैन । चीन संग बारम्बार सीमा संग सम्बन्धित बिबाद सार्वजनिक हुनु आफैमा चिन्ता जनक विषय हो ।
भारतसंग सीमा विवाद देखिँदा जसरी सरकारको सक्रियता देखिन्छ त्यस्तो सक्रियता चीन संगको बिबादमा किन देखिँदैन ? बिबाद आएको केही घण्टा मै सरकारले खण्डन गर्न हतारो गर्नुलाई स्वभाविक मान्ने हो वा कुनै दवावको उपज ? पछिल्लो समय जसरी नेपाल राजनितिमा उत्तरी छिमेकीको प्रभाव बढेको छ त्यसले नेपाली जनतालाई सोँच्न बाध्य गरेको छ ।
नेपालको र खास गरी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा उत्तरी छिमेकीको बढ्दो सक्रियता सोचनिय रहदै आएको छ। वास्तविक र तथ्य परक मुद्दामा पनि वर्तमान सरकारले अनौठो व्यवहार देखाइ रहेको छ भन्ने आरोप नेकपा सरकार माथि लाग्दै आएको छ। विवादित ठाउँको स्थानिय सरकारले गरेको अनुगमन र सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई सिधै नकार्न मिल्छ ?
नेपाली राजनीति र वर्तमान नेकपा सरकार माथि संका गर्दै आमजनताको भनाई यो रहेको छ कि सरकारले उत्तरी सीमाको ताजÞा अध्ययन हुनुपर्छ। चीनसंगको सीमा विवादको चर्चा सार्बभौम संसदमा हुनु समयको माग रहेकोछ। पछिल्लो पटक लिपुलेक विवादको मुद्दा सदनमा उठाउँदा आम नेपाली जनता उत्साहित थिए। चीनसंगको सीमा विवाद सदनमा प्रस्तुत हुनु देशको माग रहेकोछ। मधेशबादी भनाउँदा दलका दिग्गज नेताहरुले सदनमा लम्बेतान भाषण गर्दा जनताबाट वाहवाही प्राप्त गरी रोमाञ्चित भएको घटना खासै पुरानो भएको छैन। अहिले ती नेताहरुले चीन(नेपाल सीमा विवादमा धारण गरेको चुपी बुझिन सक्नुछ। लिपुलेक र नक्सा सार्वजनिक विषयमा तार्किक प्रश्न उठ्न गर्ने तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीबाट नै बर्खास्त गरेको थियो। आज सरिता गिरीले उठाएको मुद्दा सान्दर्भिक रहेकोछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आउँदो महाधिबेसनको राग अलापन मैं व्यस्त रहेकोछ ।
चीनसंग देखिने सीमा विवादमा आखिर किन हामी लाचार हुन जान्छौं त र ? हामी किन बुझ्न तयार छैनौं की चीनको सीमा विवाद हरेक छिमेकीसंग रहँदै आएको छ। चीन कसैको छैन।चीन आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त कुनै हदसम्म जान सक्छ। चीनलाई विश्वमहाशक्ति बन्ने चाहनाको कारण चीन जे पनि गर्न सक्छ। नेपाल जस्तो देशलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर कम्युनिस्टको नाममा आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्दैन भन्न कठिन छ । विदितै छ की, बिभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा बुझिन्छ की चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेश मा मात्रै दाबी गरिरहेको छैन्, तिब्बतबाट बगेर आउने विभिन्न नदिहरुमा समेत बाँध बाँधने कार्य गरेकै हो । पाकिस्तान, बर्मा र श्रीलंकामा बन्दरगाह बनाई भारत घेर्ने कदमहरु नचालेको होइन । भारतको उत्तर पूर्वमा रहेको पृथ्कतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोप भारतले निरन्तर लगाउँदै आएको छ ।त्यसैगरि पश्चिमा मुलुकहरुले चिनियाँ सपना विश्वमाथि शासन गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको ठहर गर्दै आएको छ । समग्रमा भन्दा नेपाल ले देखाउन खोजेको चिनिँया मोह बुझि नसक्नु छ ।अन्तमा यति मात्र भन्न सकिन्छ कि वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले चीनको डिफेन्स गर्नुभन्दा पनि नेपालको स्वार्थ र हितलाई प्राथमिकता दिनुआवस्यक छ। चीन र नेपाल बीचको सीमाबारे गहन अध्ययन हुनु आवश्यक छ, नयाँ सिराबाट। प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले यथाशीघ्र सदन सञ्चालनको माग गरी संसदमा यो विवादलाई उठाउनु पर्छ ।
