जनमानसले प्रशासनिक प्रक्रिया सरल चाहेका हुन्छन् । किनभने जति प्रक्रिया सरल हुन्छ त्यति काम गर्न र गराउँन पनि सजिलो हुन्छ । अहिले पालिकाहरुमा प्रशासनिक प्र्रक्रियाहरु जटिल पारिएका छन्् जसले गर्दा सेवाग्र्राही निरुत्साहित भएर पन्छिने गरेका हुन्छन् । एउटा संस्थाको लााइसेन्स सम्बन्धि सिफारिस लिनका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा कार्यालयले उपमहानगरलाई चिठी लेख्छ सिफारिस गर्नको लागि । कागजातहरु सबै मिलेको खण्डमा मात्र फेरी वडा कार्यालयले फाइल उपमहानगरलाई सिफारिस गर्छन् । नत्र भने त्यस्ता फाईललाई त्यहिबाट फिर्ता पठाइन्छ । राज्य कामको प्रत्यायोजनबाट चल्ने भएकोले वडालाई सिफारिस गर्न पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन हुँदा कोरोनाको समयमा अंन्य समयमा पनि काम छिटो छरिटो समपन्न हुन्छ । भाँडामा बसेका व्यक्तिलाई संस्थाको लाइसेन्स लिनको लागि झन् घरबेटीको घरको गुठीलाई तिरेको कर र घरको करको बिल माँग्ने गरेको पाइएको छ जुन लिनको लागि भाडादारलाई मुश्किल भएको हुन्छ । यसको लागि घर भाडा मालिकसँग भएको घर बहाल सम्बन्धि करारनामा कागजातको प्रतिलिपि बुझेर समेत काम अगाडी बढाई दिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । जनकपुरधामको शिक्षा लगायत अन्य प्रदान भएका सेवाहरु त्यति सरल सहज छैन । शिक्षा विभाग कै कुरा गर्ने हो भने नयाँ निजी विद्यालय संचालनको लागि निवेदन बुझाएको ४ वर्ष बितिसके पनि अहिले सम्म पूर्व प्राथमिक कक्षा संचालन गर्न अनुमति प्रमाणपत्र नपाएका धेरै विद्यालयहरु छन् । कक्षाको स्तरोन्नति गर्न पाएका छैनन् ।
