जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, २९ भाद्र
सरकारले बजेटमार्फत दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति–विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने छ ।’ अर्थमन्त्री शर्मा यो संख्या गरिब जनसंख्याको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको वर्ग हुने बताउँछन् । ‘अहिले हामी सबैभन्दा गरिब परिवारमा पुग्न चाहेका हौं,’ बजेटपछिको अन्तक्र्रियामा गत आइतबार उनले भनेका थिए, ‘सरकार पहिलो पटक ती परिवारको घर दैलोमा पुग्दैछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करीव ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना हुने अनुमानका आधारमा ५ लाख परिवारसम्म पुग्ने लक्ष्य लिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको अनुदान वितरण गर्न अहिले मापदण्ड बनिरहेको छ । यसमा योजना आयोगले समेत काम गरिरहेको छ । यो काममा स्थानीय सरकारको पनि साथ र सहयोग लिइने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले गरिब घरपरिवार छनोट गरेर परिचय पत्र वितरण गरेको छैन । यो रकम लक्षित वर्गमा नपुग्ने चिन्ता पनि छ । यसअघि यो मोडलमा रकम वितरण नगरेका कारण पनि दूरुपयोग हुने आशंका बढेको छ । सरकारको घोषणा अनुसार यो अनुदान पु¥याउने हो भने न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले यो रकम समयमै वास्तविक गरिबसम्म पु¥याउने गरी मापदण्ड बनिरहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष डा. पौडेल यो कार्यक्रमलाई अहिलेसम्मकै प्रगतिशील नगद अनुदान मान्छन् । अहिलेसम्म राज्यले वर्गप्रति निरपेक्ष अनुदान दिइरहेको थियो, जसबाट धनी पनि लाभान्वित भइरहेका छन् । गरिब नै किटान गरेर घरदैलोमा अनुदान पु¥याउने पहिलो कार्यक्रम आएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, सन् २०१९ सम्मको तथ्यांकले नेपालमा ५० लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । यसबीचमा गरिबी घट्ने क्रम समेत बढेको छ । २०१४ सम्म ८१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थियो । महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान तथा रेमिट्यान्सको प्रभावले ५ वर्षमा ३१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीबाट पार भएको योजना आयोगको निश्कर्ष छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकम बचत गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने प्रवृत्ति समेत बढेको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको अध्ययनले देखाएको थियो । यो आँकडामा कोरोना महामारीपछि थपिएको गरिबको आंकडा समावेश छैन । अहिले नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत गरिबीको मारमा रहेको योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
