नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक ५ लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारको दरले बाँडने निर्णय परोपकारी तथा स्वागतयोग्य देखिन्छ । कोरोनाका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त रहेको परिवेशमा यस किसिमको विपन्न तथा गरिबलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय एकदमै सार्थक तथा समयानुकुल देखिन्छ । तर यस्ता रकम लक्षित वर्ग नै पाउनको लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बमोजिम सहि गरिब तथा विपन्न परिवार पहिचान गरी बाँडिनु पर्छ । प्राकृतिक रुपमा सहि विपन्न परिवारले यस्ता आर्थिक सहयोग पाउनु पर्दछ । यस्ता रकम बाँडिदा कतिपय अवस्थामा राजनीतिकरण तथा धान्धलि हुने गरेकोले यसको लागि सम्बन्धित सरोकारबालाहरुले समयमै ध्यान दिई सुलभ तरिकाबाट रकम पाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानिय निकाय तथा प्रदेश सरकारले समेत यसमा सहयोग तथा सहभागि भई विपन्न परिवारकोे नामाबलि संकलन गर्नमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो । रकम वितरणको बेलामा समेत स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्न आवश्यक छ । तर केन्द्र्र सरकारले लक्षित विपन्न परिवारलाई बैकको खातामा नै यस्ता रकम जम्मा गरिदिदा अझै सुलभ तथा धान्धलिरहित हुने देखिन्छ । यस किसिमको व्यवहारले बैकिंग प्रणालिको विकास भई नेपाली जनता डिजिटल प्र्रणालीमा समेत छरितो हुने छ । नेपाल सरकारले यस किसिमको योजनाको विकास गर्न जरुरी छ।
