नेपालमा सरकारी विद्यालयहरुलाई अहिले विभिन्न तरिकाले सबल तथा प्र्राविधिक बनाउने प्रयास भएको छ । सबैजसो विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षाको पहुँच तथा ईन्टरनेटको व्यवस्थापन भएको छ ताकी विद्यार्थीहरुलाई विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकियोस् । ठूला—ठूला भवनदेखि कठौंमा खेल मैदानहरु छन् । शिक्षक व्यवस्थापन देखि कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरु समेत पर्याप्त मात्रामा बहाली गरिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नको लागि स्थानिय तह तथा शिक्षा समन्वय ईकाईलाई जिम्मेबारी दिइएको हो । यसभन्दा माथिल्लो ईकाई प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय तथा मन्त्रालय र संघिय मन्त्रालय छन् । तर अहिले पनि शिक्षाको स्तर जेनको तेन देखिन्छ । साधन स्रोतको उपलब्धता भए पनि प्रयोग तथा व्यवहारीक ज्ञानमा कमी देखिन्छ । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गरे पनि आर्थिक प्रलोभवनमा परेर नेपाली तथा अंग्रेजी माध्यममा कक्षा विभाजित गरेर विद्यार्थीहरुबाट पैसा उठाएका तथा विरोधका कार्यहरु भए पनि तीनै तहको सरकार मुक्त दर्शक बनेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ समेत पुस्तकालय व्यवस्थापनमा लाखौ बजेट खर्चेको देखाए पनि आवश्यक कितावहरुको कमि देखिएका छन् । अहिले विद्यालयहरुमा राजनैतिक कार्यक्रमहरु गरिएको र विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारिएका घट्नाहरु समेत बाहिरिएकोले यसको नियन्त्रण हुन आवश्यक छ । विद्यालय क्षेत्रलाई राजनैतिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको प्रयास निन्दनीय देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा पढने विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण भए पनि धेरै ठाउँहरुमा लक्षित दलित,उत्पीडित,पिछडावर्ग तथा गरिब वर्गहरु उपेक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षक नियुक्तिमा समेत जातिबाद,नाताबाद तथा कृपाबाद हाबि भएको अवस्थामा सरोकारबालाले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न जरुरी छ । सरकारी विद्यालयलाई साच्चै नै सुधार गर्ने हो भने त्यहाँको प्रधानाध्यापक इमानदार हुन जरुरी छ । प्र.अ. ईमानदार र जिम्मेबार भए पछि अन्य शिक्षकहरु स्वयं जिम्मेबार हुन जान्छ । स्रोत साधनहरुको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न र गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ प्र.अ.,वि.व्य.स.को अध्यक्ष र पालिका अध्यक्षले ।
