राकेश प्रसाद चौधरी
महोत्तरी, २६ मंसिर
प्रदेश २ भित्र पत्रकारिताको अधिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धा हुने मुख्य भौगोलिक क्षेत्र जनकपुर हो । हुनतः एकात्मक शासन ब्यवस्थाको बेला वीरगंज पत्रकारिताको मुख्य क्षेत्र थियो । प्रदेशको पत्रकारिताका सम्पूर्ण अवसर अहिले जनकपुर केन्द्रित हुन पुगेको छ । जनकपुरकै छिमेकी जलेश्वर, लहान, मलंगवाजस्ता जिल्लास्तरीय केन्द्रमा खटिने पत्रकार यस्ता अवसरहरुबाट बंचित हुन थालेको गुनाँसो बढ्न थालेको छ । प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा बढी राजनीतिकर्मी र प्रदेशस्तरीय सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च पदस्थ पदाधिकारीको हस्तक्षेपले पत्रकारहरु विभिन्न अवसरबाट बंचित हुन थालेका छन् । उच्चकोटीको पत्रकारिता गरेपनि राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाका सदस्य नहुँदा विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गराइने खेल जारी छ । संघीयताको अभ्यास जोडजोडका साथ हुन थालेपछि प्रदेशस्तरीय पत्रकारिताको अवसर जनकपुरपछि बीरगंज र राज विराज अलिक वितरण हुन थालेको आभाष अन्य क्षेत्रका संचारकर्मीहरुले गर्न थालेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा नरुचाउने कार्यकर्ता पत्रकारले पाएको अवसर र सिकेको ज्ञानलाई आफूकेन्द्रित गर्दा यसको लाभ पाठक अथवा स्रोताले लिन सकिरहेका छैनन । खोज पत्रकारिता गर्ने र रुचि राख्ने अहिले कार्यकर्ता पत्रकारको शत्रु सरह भएका छन् । प्रदेश सरकारले अझैसम्म नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेशस्तरीय समिति वा प्रदेशभित्र पत्रकारिताको बिकासका लागि क्रियाशिल राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्थाबाहेकका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पहिचान गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशस्तरीय पत्रकारिताको अवसर र चुनौतीबारे खुलेर अझैसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश २ भित्र गठन गरिएको आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिलबाट कोभिड१९ बाट जोगाउन पत्रकार महासंघसँग समन्वय गरि सदस्यहरुलाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको बाहेक अन्य तादरुकता देखाउन सकेको छैन । प्रदेशभित्र काम गर्ने पत्रकारहरुको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सबैपक्ष मौन देखिएका छन् । प्रदेशभन्दा बढी रमिता अहिले गाउँ–नगरपालिकास्तरमा हेर्न सकिन्छ । कार्यकर्ता पत्रकारहरु विज्ञापनमा तछाडमछाड गर्न दिनभर अनलाइन र सामाजिक संजालमार्फत स्तुतिगानमा लागि परेका छन् । पालिकाभित्रको बेतिथि लेख्ने र सुझाव पस्कने संचारकर्मी पालिकाका पदाधिकारी र कायर्कता पत्रकारको निशानामा हुन्छन् । तथापि केही पालिकाहरु संचार क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन तालिम गोष्ठिको लागि रकम खर्चने गरेका छन् । सही सेवा प्रदायक संस्थाको छनौट गर्न नसक्दा लगानी ब्यर्थमा खेर गएको देखिन्छ किनभने तालिमपश्चात् पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेको संख्या न्यून छ । विभिन्न पालिकाले पालिकास्तरीय पत्रकार संजाल बनाएका छन् । त्यसमा आवद्ध पत्रकारहरु स्वतन्त्रता अनुभूति गर्न सकेका छन् वा छैनन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । संजालका लागि कार्यालय र बजेट विनियोजन हुन थालेका छन् । सम्बन्धित नगरमा क्रियाशिल सम्पूर्ण संचारकर्मीलाई यो संजाल समेट्न नसकेको गुनासो छ । यो संजाल पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत त हुने होइन भन्ने चिन्ता क्रियाशिल पत्रकारहरुमा अवश्य छ । प्रदेश र पालिका सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको बौद्धिक सम्पतिको समेत अभिलेख राख्न सकेको छैन । पालिकाभित्र क्रियाशिल पत्रकार, लेखक , इतिहासकार, साहित्यकारसहितका ब्यक्ति र उनका बौद्धिक सम्पति जस्तै पत्रपत्रिका, पुस्तकहरुको अभिलेख राख्न अनिच्छुक छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले राजनीति र जातीय एजेण्डामात्र प्राथमिकतामा मात्र राख्ने गरेकोले यहाँका पत्रपत्रिकामा आउने बिज्ञापन पनि अन्य प्रदेशको पत्रिकामा छापिने गरिन्छ । बिज्ञापन बोर्डबारे प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छ भने यहाँका पत्रकार र संचारकर्मी प्रदेशस्तरीय आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिलको काम बारे अनभिज्ञ छन् । प्रदेश सरकारले अझैसम्म जिल्लास्तरमा क्रियाशिल पत्रकारहरु समक्ष यस संस्थाको काम र विशेषता बचाउन सकेका छैनन ।
पालिकास्तरमा विज्ञापन उपलब्धता सम्बन्धि कार्यविधि नहुँदा पहुँच भएका जूनसुकै ठाउँका पत्रिकाले बिज्ञापनको रकम पाउने तर स्थानीयस्तरमै छापिने पत्रपत्रिका यस सुविधाबाट बंचित हुनेगरेको गुनाँसो छ । साथै स्थानीय बजारमा बिक्रीवितरणका लागि नियमित रुपमा आउने पत्रिकाको तथ्यांक राख्न अझैसम्म पालिकाहरुले तादरुकता देखाउन सकेका छैनन । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पत्रकारिताको नाममा बिकृति रहेपनि अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ । प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाइन, टेलिभिजनमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्ति तथा प्रदेशभित्र रहेर अन्य प्रदेश वा विदेशी संचारमाध्यममा कार्यरत संचारकर्मीको तथ्यांक संकलन आवश्यक छ । साथै संचारकर्म गर्ने भाषाको बारेमा जानकारी अतिआवश्यक छ । यी सूचना पालिकाहरुमार्फत नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश २ भित्र नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपूरी, बज्जिका, थारु, मगही, हिन्दीसहितको भाषामा संचारकर्म गर्ने संचारकर्मीको वृद्धि विकास तथा संचारमाध्यमको दिगोपनाका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाको संयुक्त पहलमा कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । कार्ययोजना निर्माणमा हरेक भाषा एवं जिल्लाको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुनेछ ।
त्यस्ता जनशक्तिको बृतिबिकास तालिम, जीवन बीमा, संचारसामग्रीको खरिद सुविधा÷बीमा, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय भ्रमण सुविधा अपलब्धताका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा कोष बनाउन सकिन्छ । यस कोषमा संघीय सरकार एवं अन्तराष्ट्रिय दाताबाट आउने रकम समेत राख्न सकिन्छ । यो रकम कायर्कता पत्रकारभन्दा पनि विषयगत पत्रकारहरुमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । उदाहरणका लागि प्रदेशभित्र रहेका विपन्नता÷गरिवी,बाताबरणीय जोखिम,खाधान्नको अपर्यापता,जातिय भेदभाव–छुवाछुत,अपराध निराकरण सहितका विषयमा समाधान पत्रकारिता लेखनबृति प्रदान गर्न सकिन्छ ।
यस लेखनवृत्तिमार्फत आउने विश्लेषणमार्फत कार्ययोजना बनाउँदा केही हदसम्म पत्रकारितामार्फत प्रदेश २ को समस्या समाधान गर्न सकिनेमा दुईमत छैन ।
