जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, २९ मंसिर
साईकल खरिदमा अनियमितता देखिएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले माग गरेका छन् । बुधवार प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै सोनलले साईकल खरिदमा अख्तियारले पहिलो चरणमा भ्रष्टाचारी भएको पुष्टि गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रसस्त गर्न माग गरे । सोनलले मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने समय साइकल खरिदमा अनियमितता देखिए राजिनामा दिने वक्तव्य दिएको भन्दै अहिले अख्तियारले पहिलो चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गरिसकेकाले राजिनामा दिन माग गरे । सोनलले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रशस्त गरि साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा छानविन गर्न सहयोग गर्न समेत भने । त्यस्तै हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको दुईवटा अध्यादेश प्रति आपति जनाएका छन् । उनले सरकारसँग विशेषाधिकार रहेपनि प्रदेशसभाको अधिकारको हनन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरित रहेको बताए । सोनलले हाउस चल्न अवस्था नरहेको समय ल्याउनुपर्ने अध्यादेश संसदलाई अवरुद्ध गरेर ल्याएको भन्दै आपति जनाए । उनले प्रदेशसभालाई बन्द गर्दै ल्याएको अध्यादेशबाट सरकार चलाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्नु र धरासायी गुर्न रहेको बताए ।
साईकल खरिदमा अनियमितता देखिएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले माग गरेका छन् । बुधवार प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै सोनलले साईकल खरिदमा अख्तियारले पहिलो चरणमा भ्रष्टाचारी भएको पुष्टि गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रसस्त गर्न माग गरे । सोनलले मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने समय साइकल खरिदमा अनियमितता देखिए राजिनामा दिने वक्तव्य दिएको भन्दै अहिले अख्तियारले पहिलो चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गरिसकेकाले राजिनामा दिन माग गरे । सोनलले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रशस्त गरि साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा छानविन गर्न सहयोग गर्न समेत भने । त्यस्तै हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको दुईवटा अध्यादेश प्रति आपति जनाएका छन् । उनले सरकारसँग विशेषाधिकार रहेपनि प्रदेशसभाको अधिकारको हनन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरित रहेको बताए । सोनलले हाउस चल्न अवस्था नरहेको समय ल्याउनुपर्ने अध्यादेश संसदलाई अवरुद्ध गरेर ल्याएको भन्दै आपति जनाए । उनले प्रदेशसभालाई बन्द गर्दै ल्याएको अध्यादेशबाट सरकार चलाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्नु र धरासायी गुर्न रहेको बताए ।
