स्थानिय चुनावमा ध्यान देऊ – Jaleshwortoday

स्थानिय चुनावमा ध्यान देऊ

 २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०४:४१  
Jaleshwor Today Editorial

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

May be an image of 3 people, child and text that says '"Wish You Very Happy New Year 2078" GYAN GANGA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL Janakpurdham-12, East to Machhapalan (Airport Road) ADMISSION OPEN (PG TO Above Classes) (With Hostel) YOUR DREAMED SCHOOL For Online gyangangaipstc Regn.:-www.gyangangaipstc.edu.np edu.np A School Which Involves Students In Project Work Contact: 9844027971, 9824877627'

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानूनी हैसियत कति पाउँछ त्यो भविष्यमा थाहा हुनेछ । तत्कालका लागि भने एमसीसीको विवाद संसदबाट टुंगो लागेको छ । एउटा विशुद्ध आर्थिक सहयोग कार्यक्रमलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखेर एमसीसीलाई धेरै गिजोलियो । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नराखिएको भए यो विषय भूराजनीतिक चासोको विषय हुने थिएन । प्रतिनिधि सभा जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जसको बहुमतबाट पारित निर्णय देशको निर्णय भएको छ । संसद् बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेजस्तै देश विकासका लागि चीन र भारतबाट एमसीसीको भन्दा ठूलो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले पहल थाल्नुपर्छ । एमसीसीमार्फत पूर्वाधार विकासमा आउने रकमलाई सदुपयोग गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले अधिकतम सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन कयौं जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । निकट भविष्यमै नेपालमा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुनेछ । उत्पादित बिजुली माग धेरै भएको शहरी क्षेत्र र छिमेकीसम्म पुग्ने प्रशारण लाइनको अभाव पूर्ति गर्न एमसीसीमार्फत बन्न लागेको प्रशारण लाइन सहयोगी हुनेछ । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्था र थामिनसक्नु चालू खर्चका कारण नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रगति निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै वैदेशिक सहयोगलाई इन्कार गर्न सक्दैन । यस्ता वैदेशिक सहयोगको शर्तलाई नेपालको संविधान, कानूनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन । हाम्रो छिमेकीको चासोलाई बेवास्ता गरेर कुनै देशको सुरक्षा रणनीतिको अंग या साझेदार बन्न सक्दैछ । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुसार नेपालले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ, त्यस्तो सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । नहुनुपर्ने लामो विवादपछि एमसीसीको एउटा टुंगो लागेको छ । अब देशको ध्यान वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित होस् । वैशाख ३० गतेको चुनावी मिति आउन अब ६३ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालिसकेको अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलले वैशाख ३० लाई अर्जुन दृष्टि बनाएर सम्पूर्ण ध्यान त्यता लगाउन आवश्यक देखिन्छ । यस चुनावले धेरै अवसर तथा विकासात्मक रणनीति तय समेत गर्ने छन् ।