जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, २७ फागुन
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने रकमको निर्धारण गरेको छ । निर्वाचनमा हुने खर्च अत्याधिक हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दल, उम्मेद्वारहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा आयोगले न्यून मात्रामा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । शुक्रबार विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा छलफल गरेको छ। आयोगले छलफलमा उम्मेद्वारहरुले औपचारिक रुपमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धाण गरेको छ।
व्यवहारमा भने आयोगको तोकेको सीमाभन्दा सयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख उठ्ने उम्मेद्वारले सात लाख पचास हजार, उपमहानगर पालिकाको प्रमुख।उपप्रमुखले पाँच लाख पचास हजार, नगरपालिका प्रमुख।उपप्रमुखले चार लाख पचास हजार र गाउँपालिकको अध्यक्ष।उपाध्यक्षको उम्मेद्वार हुनेले बढीमा तीन लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धाण गरेको हो।
त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले तीन लाख, उपमहागरकोले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडामा अध्यक्षको उम्मेद्वारले बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरको वडा सदस्यको उम्मेद्वार बन्नेले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको वडा सदस्यको उम्मेद्वारले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाकोले दुई लाख र गाउँपालिकामा वडा सदस्यको उम्मेद्वारले एक लाख पचास हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षले पचास हजार र सदस्यले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको हो ।
