मधेस प्रदेशमा मिटरब्याजीको बिगबिगी देखिन्छ । मिटरब्याजीका कारण कैयौंं व्यक्ति तथा परिवारहरु बेघर भएका कैयौं उदाहरणहरु छन् । उच्च ब्याज दरका कारण थोरै लिएको ऋण रकम केहि समयमै बढेर ज्यादै नै बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशको अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाली कागजमा लिएको रकमको तिन गुण बढी रकम लेखाउने तथा ३६ प्रतिशत वार्षिक उच्च ब्याज लिए पनि कानुनको नजरमा बच्नको लागि मात्र १० प्रतिशत लिनेदिने लेखापढी व्यवसायीद्वारा लेखाइएको हुन्छ । यसले गर्दा दुबैतिरबाट ऋणी नै मारमा पर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस किसिमको व्यवस्थालाई हटाउनको लागि लेखापढी व्यवसायीहरुबाट पनि सहयोग लिन तथा तिनीहरुलाई पनि गलत बिवरण नलेख्नको लागि निर्देशन सहित दण्ड सजायको मापदण्ड समेत तोकिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । ऋणदाताको हकमा उच्च ब्याज लिने मिटरब्याजीहरुलाई किनारा लगाउनको लागि तीनै सरकारको निगरानी सहित कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
