नेपाल सरकारको राष्ट्रियसभाले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश जानकारी गराइएको थियो भने दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन ग¥यो । अब विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष पेश गर्नेछ । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा फिर्ता गरेको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाले हुबहु पास गरेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेका कारण संसदले विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग सुनुवाइ भएन । तर राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा पठाउन सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन कसरी तयार भयो ? नेताहरुका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका थिए । आइतबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अगाडि गृहमन्त्री बालकृण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी बिहान सवा ९ बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास, बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले नागरिकता विधेयक कुनै हालतमा पारित गर्ने सरकारको चाहना रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर राजनीतिमा हडबड भन्दा परिपक्वता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा पठाउनुपर्नेमा आफू अडिग रहेको तिमिल्सिनाले बताए । छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री विधायन समितिमा लैजाँदैमा नागरिकता विधेयक पारित हुनबाट नरोकिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरु बताउँछन् । बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको गम्भीरतामाथि संसदले छलफल चलाएको सन्देश जाँदा विधेयक प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले विधायन समितिमा पठाउने सहमति जुटेको छ । विधायन समितिमा पठाउँदा केही दिन ढिलो भए पनि नागरिकता विधेयक नरोकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताउछन् । किनकि १५ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनको बहुमत छ र समितिको सभापति नभएकाले बैठकको अध्यक्ष गर्ने ज्येष्ठ सदस्य पनि सत्तारुढ दलका सांसद छन् । विधेयक समितिमा गएपछि एमालेलाई पनि आफ्नो मत राख्ने अवसर मिलेको छ । ‘अब नागरिकता विधेयकमा गहन छलफल हुन्छ । गहन छलफलको क्रममा एमालेका प्रतिनिधिहरु राष्ट्रपतिको अनुसार नागरिकता विधेयक त्यति सजिलैसँग पास गर्न नदिने तथा संशोधनको माँग गर्ने योजना रहेको परिवेशमा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु भने विधेयकको मूल विषयमा परिवर्तन नहुने अडान रहने अनुमान छ।
