जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, २ मंसिर
मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रचारप्रसार सकिएको छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डा तथा प्रतिबद्धता मतदातासमक्ष राखिसकेका छन् ।ठुला दलहरू कसरी बढीभन्दा बढी सिट ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने दाउमा छन् भने साना दलहरू कसरी राष्ट्रिय दल बन्ने, थ्रेसहोल्ड अर्थात् तीन प्रतिशत मत कसरी कटाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा गठबन्धन छ भने जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, राप्रपा, जनता प्रगतिशील पार्टीलगायतको अर्को गठबन्धन छ ।
बढीभन्दा बढी सिट ल्याएर सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने होडमै यी दुई गठबन्धन बनेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरू तीन प्रतिशत मत कटाएर राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । लोसपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई तीन प्रतिशत मत कटाउन समस्या हुने देखेरै गठबन्धन गरेका हुन् ।
आसन्न निर्वाचनका लागि मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना छन् । यी मतदाताबाट खसेको मतमध्ये समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० उपदफा ११ मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।’ अर्थात् समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद निर्वाचित हुनका लागि कुल सदर मतको तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउनु पर्नेहुन्छ ।
संविधानसभामा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा साना दलको भूमिका देखिएका कारण दल सङ्ख्या घटाउनका लागि दलहरूले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका थिए । साना दलहरू तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, मजदुर किसान पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, परिवार दललगायतले भने त्यसको विरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाएरमात्र हुँदैन, दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नु अनिवार्य छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षतर्फ) एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए त्यस्ता दलबाट निर्वाचित सांसदको हैसियत स्वतन्त्रसरह हुनेछ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन संघीय समाजवादी र तत्कालीन राजपाले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, मजदुर किसान पार्टी लगायत राष्ट्रिय दल हुनबाट वञ्चित भएका थिए ।
त्यतिबेला निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ९५ लाख ४४ हजार ७२९ मत सदर भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार २८९, माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७२१, तत्कालीन राजपाले चार लाख ७२ हजार २५४ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले चार लाख ७० हजार २०१ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रतिशतका हिसाबमा एमालेले सदर मतमा ३३.२४, कांग्रेसले ३२.७७, माओवादी केन्द्रले १३.६५, तत्कालीन राजपाले ४.९४ र तत्कालीन फोरमले ४.९२ प्रतिशत पाएका थिए ।
राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता पार्टी प्रत्यक्षमा सिट जित्न सफल भए पनि समानुपातिकतर्फ सदर मतमा ३ प्रतिशत नपाएपछि राष्ट्रिय दल हुनबाट वञ्चित भएका थिए । राप्रपाले २ प्रतिशत, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.६५ प्रतिशत र नेमकिपाले ०.५८ प्रतिशत मत पाएका थिए ।
