राकेश प्रसाद चौधरी
कतारमा फिफा विश्वकप चलिरहँदा त्यहाँ खेलका लागि पूर्वाधार बनाउँदा ज्यान गुमाएकाहरू नेपालीहरूको बारेमा केही भिडियो र समाचारले चर्चा पाएको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा अत्याधिक कामदार पठाउने मधेशका जिल्ला अथवा राजनधानी जनकपुर क्षेत्रको पत्रकारिताबाट यो विषय उठान हुनुपर्ने थियो । यो विषय उठान नहुनुको विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् । यस क्षेत्रको पत्रकारितामार्फत यो विषयमा बढी ध्यान नजानुमा स्रोतसाधनको पहुँचमा कमी अथवा राजनीतिक र जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनु पनि एक हो ।
मधेशमा बैदेशिक रोजगारकै विषयमा केन्द्रित भएर मात्र पनि संचारमाध्यम संचालन गर्न सकिन्छ । यो विषयले हरेक क्षेत्रलाई समेटेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचारलगायतका सबै विषयलाई बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्ध गाँसेर समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गर्न सकिने अवस्था छ ।
दक्षिण एशिया अथवा विश्वका अन्य देशका शोधार्थी, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ताको नजर अहिले मधेशमा छ । मधेशको जनजीवनमा रेमिट्यान्सले पारेको प्रभावको अध्ययन अहिले विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ताले गरिरहेका छन् । यो क्षेत्र परनिर्भर हुँदा पारेको असर र ब्यबस्थापनबारे सबैको चाँसाको विषय बनेको हो । विश्वकप चलिरहँदा यहाँका कामदारले कतारमा गरेको श्रम र ज्यान गुमाएको विषय पनि चर्चामा छ ।
नेपालकै एकजना संचारकर्मी मित्रले बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समाचारको लागि वासिङ्गटन पोष्टको लागि काम गरिरहेकोले मधेशबाट सहकार्यको लागि प्रस्ताव राखेका थिए । समाचारका लागि तथ्यांक खोज्न १५ दिन लगाउँदा समेत जानकारी बटुल्न ग्राहो भयो । अन्तिममा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झासँग कुराकानी गर्दा समेत यो तथ्यांक मधेश सरकारसँग नै नरहेको जानकारी प्राप्त भयो ।
बैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा धेरै जनशक्ति बर्हिगमन हुने मधेशीको सरकारसँग त्यस्ता श्रमिक र तिनको परिवारका स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयसँग अतिआवश्यक सूचना र यथेष्ट जानकारी छैन । जानकारी नै नभएको अवस्थामा कुनै योजना वा परियोजनाको परिकल्पना ग्राहो विषय छ । मधेशको पत्रकारिताबाट यस विषयमा एकदम कम काम भएको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको छोराछोरीले छात्रबृति नपाएको, बीमाको रकम नपाएको, आत्महत्या बढेको निराशाजनक मात्र नभई रेमिट्यान्सले पारेको सकरात्मक प्रभावहरूको समाचारका स्रोत मधेश हो । यो विषयले पत्रिकाको बिक्री त बढ्ने होला तर त्यसैबाट पत्रिका संचालनमा निकै समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने उद्घाटन, शिलान्यासको समाचारकै कारण यस क्षेत्रका केही पत्रिकामा विज्ञापनबाहेक उद्घाटन र शिलान्यको समाचार मात्र देख्न पाइन्छ । प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका भन्दा काठमाण्डौबाट प्रकाशन÷प्रशारण हुने संचारमाध्यममा मधेशको बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयले महत्व र चर्चा पाउने गरेको यर्थातलाई स्विकार गर्नेपर्छ ।
मधेशका जिल्लाहरूबाट अत्याधिक संख्यामा युवाहरू बैदेशिक रोजगारमा छन् । राष्ट्रिय तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जिल्लाबाट २० प्रतिशत जनशक्ति बैदेशिक रोजगारमा छन् । त्यसमध्ये केहीको शव मात्र आउने गर्छ । न त उसले पठाएको रेमिट्यान्सको राम्रो प्रभावको समाचार आउँछ न त उसको मृत्युपछि परिवारले भोगेको वेदनाको समाचार आउँछ । अर्थात प्रादेशिक पत्रकारिताको नजरबाट मात्र नभई मधेश सरकारकै नजरमा यो विषय पर्न सकेको छैन ।
बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषय खोजी समाचार नै बन्न सक्ने अवस्था अन्त्य हुनु पनि आवश्यक छ । हरेक पत्रकार र संचारमाध्यमले सहज रुपमा सूचना एवं तथ्यांक पाएमा यो विषयले बिस्तारै प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । यसको लागि मधेश सरकारको तयारी समेत आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार अर्थात पालिकाहरूले गर्ने कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग हुनु आवश्यक छ । तर अहिलेको अवस्थामा अतिआवश्यक सूचनाहरु पलिकाबाट सिधैं केन्द्रीयस्तरमा पुग्ने गरेको छ । जसको कारण प्रादेशिकस्तरको पत्रकारिता गरिरहेकाहरूलाई तथ्यांक पाउन धेरै समय खेर फाल्नुपर्ने र महँगो हुने गरेको तितो यर्थात छ ।
हालसम्म मधेशको कुन जिल्लाका कति कामदार कुन देशमा श्रम गरिरहेका छन् , मृत्यु भएकाहरूको संख्या, मृतकको बालबालिकाले पाएको छात्रबृतिको अवस्था, रेमिट्यान्सको अवस्थालगायतको जानकारी मधेश सरकारको कुन मन्त्रालय अथवा कुन वेवसाइट अन्तर्गत राखिएको छ?
हालसम्म यो विषयमा चिन्तनमनन नै भएको छैन । प्रदेशको हरेक विषयसँग सम्बन्धित एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुने कुनै वेवसाइट नै छैन । गृह तथा संचार मान्त्रालयले यसको लागि पहलकदमी गर्नु आवश्यकता प्रादेशिक पत्रकारिताको बिकास गर्न एकीकृत सूचना एवं तथ्यांक प्रणालीको बिकास पनि गर्नुपर्ने विषयलाई अबको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
फ्रि टिकट र फ्रि भिसाको विषय चर्चामा आएपनि मधेशी कामदारले तीनलाख रुपैयासम्म खर्चेर खाडी देशमा श्रमिक बनिरहेको विषय अझैसम्म सतहमा आएको छैन । एजेन्ट अथवा म्यानपावरको नाममा लाखौं रुपैया तिरेर बैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले नेपाल सरकारलाई मात्र नभई अब प्रादेशिक सरकारलाई समेत सराप्न थालेका छन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही विषयबाहेक फ्रि टिकट र फ्रि भिसा बाँडफाँड प्रादेशिक सरकारको मातहतमा जानु आवश्यक छ । यस विषयमा प्रादेशिक संचारमाध्यममा अत्याधिक चर्चा नहुनुको एउटा कारण के हो भने संघीयताको अभ्यास थालनी भएदेखि यहाँ अनियमितता र घुसखोरीमा बढोत्तरी हुनु हो ।
फ्रि टिकट र फ्रि भिसा बाँडफाँड प्रादेशिक सरकारको हातमा गए श्रमिकहरूले अहिलेको भन्दा झन् महँगो शुल्क पो तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पक्कै छ । अर्कोतर्फ बीमाको नविकरण बिना नै मृत्युको मुखमा पुगेका श्रमिकको परिवारले खेप्ने पीडा मार्मिक छ ।
मधेशका मात्र नभई देशका जुनसुकै श्रमिकले जुनसुकै देशमा ज्यान गुमाउनु दुखद नै हो । प्रदेशसँग मात्र नभई केन्द्रीय सरकारसँग पनि हालसम्म कति श्रमिकले कतारमा ज्यान गुमाए अथवा अन्य देशमा ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक नहुनु दुखद हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले १० बर्षमा एकहजार आठ सय ६५ श्रमिकका परिवारले क्षतिपूर्ती लिएको सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये मधेशको आठ जिल्लाको संख्या कत्ति हो भन्ने जानकारी खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक संचारमाध्यमले कतारबाट रोजगारी गरेर फर्किएकामध्ये कतिजनाले स्वदेशमै ज्यान गुमाए, कतिजना अपांग छन् वा भए तथा कतिजना दीर्घरोगी भएर जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने विषय खोजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । यो खोजी नभएसम्म संचारमाध्यमलाई उनीहरुको स्वस्थ जीवनको लागि आवाज उठाउन ग्राहो छ ।
मधेशको प्रादेशिक पत्रकारिताको बिकासका लागि सूचनाको प्रवाहीकरण र संचारमाध्यमलाई अनुदान तथा संचारकर्मीलाई समसामयिक ज्ञान दिनु अतिआवश्यक छ । यस विषयमा प्रादेशिक सरकार गम्भिर भएमा मात्र बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मधेशको समस्या स्थानीयस्तरबाट वैश्विकस्तरमा पुग्न सहज हुनेछ ।
