जलेश्वरटुडे समाचारदाता
सम्पादकीय
शिक्षाको विकास तथा विस्तारमा निजी विद्यालयको योगदानलाई विर्सिन सकिदैन । जनसंख्या बढेसँगै सुविधा तथा स्र्रोत साधनलाई पनि विस्तार गर्नुु राज्यको कर्तव्य हो । अहिले नेपालमा संघियता आएपछि प्रायजसो अधिकार तथा जिम्मेबारी स्थानिय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जसमध्ये नयाँ निजी विद्यालय दर्ताको अनुमति प्रमाणपत्र दिने अधिकार तथा जिम्मेबारी स्थानिय सरकार अन्तर्गत शिक्षा विभागलाई दिइएको हो । शिक्षा विभागमा समेत एउटा समिति बनाइएको छ जसमा पालिका प्रमुख नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अन्य प्र्रशासनिक काम संचालनकोे लागि शिक्षा अधिकृत लगायत अन्य सदस्यहरु समेत समितिमा चयन गरिएको हुन्छ । पूर्व प्र्राथमिक निजी विद्यालय संचालनको लागि वडा कार्यालयकै सिफारिस आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै कक्षा १ देखि माथि कक्षा सम्मको नयाँ दर्ता तथा कक्षा थपको लागि पालिकाको अधिकार रहेको नियममा उल्लेख छ । तर जबदेखि कम्पनी दर्ता खारेज भयो तबदेखि गुठी अन्तर्गत नै निजी विद्यालय दर्ता गराउनुपर्ने नयाँ नियम छ ।
तर यो व्यवस्थालाई मिचेर केहि पालिकाहरुले काखापाखा गरेर छानीछानी मात्रै अनुुमति दिने गरेको स्रोतबाट बुुझिएको छ । यस्ता कार्य गर्नेमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि रहेको बुझिएको छ । बि.स.२०७४ को पुुस मसान्तमा गुठी अन्तर्गत पूूर्वप्र्र्राथमिक निजी विद्यालय सँचालनको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरे पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म अलझाएर राखेको बुझिएको छ । पहिलो वर्ष त शिक्षा विभागको अधिकृत अन्जु पाण्डेले अहिले नयाँ समिति समेत गठन नभएकोले अहिले दर्ता भेटाउदैन र अर्काे साल भेटाउने भनेर आश्वासन दिनुु भयो । त्यतिबेला शिक्षा प्रमुख मेहिलाल यादब रहेपनि प्र्रशासनिक तथा समितिको कार्यकारी अन्जुु पाण्डे नै थिए । बि.स. २०७५ सालको पुस महिनामा समेत पाण्डेको निर्देशन अनुसार दर्ता फाराम भराइयो र यस वर्ष अनुगमनपछि दर्ता प्रमाणपत्र भेटाउने बताउनु भयो । बि.स. २०७५ सालमा अन्जु पाण्डे लगायत ३ जनाको समूहमा आएको अनुगमनकर्ताबाट अनुगमन गरियो । अनुगमन गर्दाको समयमा सोध्दा पनि कुनै पनि किसिमको नकारात्मक टिप्पणी भएन । पछि पालिकामा प्रमाणपत्रको लागि ताकेता गर्दा समितिको बैठक नबसेकोले अहिले दिन मिल्दैन । मेयर साहेब हुनुहुन्न आदि जस्ता आश्वासन दिइदै गइयो । फेरी बि.स. २०७६ सालको बैशाखमा प्रमाणपत्र दिइने अधिकृत अन्जु पाण्डेले बताउनुु भयो । तर सोे समयसम्म दर्ता प्रमाणपत्र दिइएन । तर सोही वर्ष होलिको समयमा स्र्रोतका अनुुसार पाण्डेले मेयर लाल किशोर साहबाट अन्य सदस्यहरुलाई समेत छलेर जनकपुुरधामको मुरलीचौकमा दोस्रो तल्लामा अवस्थित बचपन स्कुललाई पूूर्वप्र्राथमिकको दर्ता प्रमाणपत्र दिलाइन । तर २०७४ देखि आवेदन दिएको विद्यालयले त्यसबेलासम्म दर्ता प्रमाणपत्र पाएन । पाण्डेलाई हाम्र्रो विद्यालयलाई किन छनौट गरिएन सोध्दा उनले विद्यालय भवनको भरयांग जमिनबाट माथि रहेको बताउनुभयो । जुन विद्यालय मुख्य सडकदेखि टाढा शान्त तथा बालमैत्री हरियाली वातावरणमा भुईतल्ले पक्की भवन पार्किंग र खेलमैदान रहेको ठाउँमा अवस्थित छ । यसको तुलनामा बचपन विद्यालयमा पनि त कमि कमजोरी छ भनेर प्रश्न गर्दा कमी कहाँ छैन स्वयंं पाण्डेले जबाफ फर्काउनुभयो । अब भन्नुस्् वहाँको जबाफमा नै काखापाखाको गन्ध देखिन्छ जुुन संतोषजनक छैन् । लगतै नगरप्रमुख साहलाई समेत कार्यालयमा नै गएर कुरा राख्दा मेहिलाल यादव र अन्जु पाण्डेलाई बोलाएर सोध्नुभयो की के छ यहाँको विद्यालयको दर्ताको कुरा ? यादबले बोल्न खत्मनगरेको बिचमै पाण्डेले कुरा थप्दै वहाँको विद्यालयको भौतिक सँरचना नियमसँगत नभएको बताउनुभयो । त्यसपछि विद्यालयको भिडियो मोबाइलमा समेत देखाए पनि वहाँहरुको चित बुझेन र नयाँ भवनमा सँचालन गर्नुु भनेर पाण्डेले सल्लाह दिए । जुुन विद्यालयलाई नेपाल शिक्षक महासंघको उपाध्यक्ष लालबाबु यादवले समेत २०७५ सालमा बार्षिकोत्सब कार्यक्रममा वातावरणमैत्री विद्यालय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । २०७६ सालमा प्र्रदेश नं. २ को सामाजिक विकास मन्त्री नबल किशोर साहले समेत साँस्कृतिक कार्यक्रममा प्र्रमुख अतिथिको रुपमा पालिसक्नुभएको छ । अब भन्नुस् २ सालसम्म अलझाएर २०७६ सालमा नयाँ भवनमा सँचालन गर्नलाई सुझाउनु कतिको व्यवहारिक तथा कानूनसम्बत छ जुन नियम बचपनलाई पनि लगाउनुपर्ने हो । तर उनलाई अघि नै प्रमाणपत्र दिइसकिएको छ । उनलाई किन यस्ता प्रश्न गरिएन ? उनलाई किन दर्ता प्रमाणपत्र दिइयो ? के त्यसको दोस्रो तल्लामा अवस्थित विद्यालय बालमैत्री छ ? यस भन्दा ठूलो काखापाखा के हुन सक्छ त ? २०७७ सालको आश्विन महिनामा समेत पाण्डेलाई कार्यालयमा भेटेर सोध्दा अहिले कोरोना समयमा केहि काम भइरहेको छैन जबाफ फर्काउनुभयो । यो त जनकपुुरधामको एउटा विद्यालयको समस्या हो जसलाई संचालन तथा हुर्काउन कतिको आर्थिक र अन्य समस्या होला । बितेको समय र लगानी फिर्ता हुुने छैन । धनि साथीहरु यसैको कारण महँगोमा नयाँ विद्यालय खरिद गरेर सँचालन गरेका छन भने गरिब र मिहिनेतमा विश्वास गर्ने १ दर्जन भन्दा बढी साथीहरु यस्तै अलपत्र छन् । यस्ता युुवाहरु न्याय नपाएपछि र काखापाखाको सिकार भएपछि निरुत्साहित भएर लक्ष्यबाट बिमुुख हुन्छन् जुन एउटा राष्ट्रको लागि राम्रो होइन । जनताले पाउनुुुपर्ने अधिकार सजिलैसँग पाउनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारी किन जनताको सेबक नठानेर जनताको शोषक बन्दछ ? कक्षा थप गर्न देखि नयाँ दर्ता समेतमा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबि रहेको छ । यसको सम्बन्धीत निकायबाट अनुगमन तथा छानबिन हुन जरुरी छ । पिडीतले न्याय तथा समाधान अबिलम्ब पाउनुपर्दछ । पिडकले अबिलम्ब कानुन बमोजिम सजाय पाउनुपर्छ।
