जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, ७ पौष
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान’ अन्तर्गत बिहीबार महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका दलित तथा सिमान्तकृत बस्तिहरुमा ‘छोरी शिक्षा बीमा जागरुक सचेतना कार्यक्रम’ गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, युरोपियन युनियन र युनिसेफको साझेदारीमा ‘पहिलो चरण’ अन्तर्गत मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लामा सचेतनाका कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयालले पुरुषहरुको तुलनामा छोरीहरुको शिक्षामा पहुँच नपुग्नुका साथै कम उमेरमै परिवारले विहे गरेर पठाउनाले छोरीहरुले विभिन्न शारिरीक तथा मानसिक समस्याहरु झेल्नुपरेकाले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए । “यो अभियानले छोरीहरुको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै उनिहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुर्याउँछ,” निर्देशक फुयालले भने ।
बालविवाह रोक्न पनि यो अभियानले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुलाई यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारीका साथै कसरी फारम भर्ने, फारम भर्दा चाहिने आवश्यक कागजात र समस्या भएको खण्डमा वडा कार्यालयहरुले सहयोग गर्नेबारे पनि जानकारी दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ आए सँगै कार्यविधिले निर्देश गरे अनरुप २०७८ साल माघ १ गते देखि जन्म भएका छोरीहरुलाई लक्षित गरि ‘छोरी शिक्षा बीमा÷मुद्धति बचत कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा गर्ने बित्तिकै रु. ३७,५५७ बालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ । र २० वर्ष उमेर पुगेपछि बीमीत बालिकाले रु. ३ लाख रुपैया पाउनेछन् ।
तर यो रकम पाउनका लागि भने केही शर्तहरु पुरा गुर्नुपर्ने हुन्छ । बीमित बालिकाले एसईई पास गरेको र २० वर्ष सम्म विहे नगरेको हुनुपर्ने छ । बीमित बालिकाको अकालमै मृत्यु भएको खण्डमा भने सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि मृत्यु भएको साल जति रकम जम्मा भएको छ त्यति रकम बीमितको परिवारले पाउने छन् ।
युनिसेफ नेपालका सामाजिक निती अधिकृत चिजा भण्डारीले ‘छोरी शिक्षा बीमा÷मुद्धति बचत कार्यक्रम’ मार्फत पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता अरु धेरै क्षेत्रहरु पनि सँगै लान सकिने संभावना रहेको र यसले गर्दा छोरीको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने बताइन् । कार्यक्रम डिजाईनका लागि युनिसेफ प्रदेश सरकारसँगै काम गरिरहेको छ ।
