चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुले भूमिसँग सम्बन्धित उठाएका माँगहरुलाई सरकारले सर्वप्रथम बुझ्न आवश्यकता रहेको देखिन्छ । विभिन्न ७ सुत्रीय माँगहरु लिएर आन्दोलित भएका अभियानीहरुले विभिन्न जिल्लाका राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेको अवस्था छ । साथै ठूलो भिडभाडका साथ जुलुस तथा नाराबाजी समेत हुने गरेको परिवेश छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा चिन्ता तथा त्रास बढेको देखिन्छ । यो जुलुस तथा आन्दोलनलाई नरोकीए यसले गर्दा अन्य पनि समस्याहरु उत्पन्न हुने देखिन्छ । मधेस प्रदेश सरकारले यी अभियानीहरुको माँगहरुलाई बुझी यथोचित भए समयमै सम्बोधन तथा समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । वास्तवमा अहिले वास्तविक भूमिहीन जनताहरु राज्यबाट पहिचान भएको छैन जस्तो परिवेश देखिन्छ जसलाई सरकारले व्यस्थापन गर्न आवश्यक छ । वर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको भूमिको लालपूर्जा समेत पाउन सर्व साधारणलाई सकस भएको छ । जसको कारण राज्यबाट पाइने विभिन्न सुविधा पाउन तथा आर्थिक कारोवार गर्न समेत मुस्किल भएको छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान शायद उखानमै सिमित हुने अवस्था देखिन्छ । यी अभियानीहरुले वनजंगल संरक्षणको लागि उठाएका आवाजहरु पक्कै पनि देशको हितमा देखिन्छ जसको राज्यबाट सहयोग हुनु र दोषिलाई दण्डीत गर्न आवश्यक छ । नत्र भने देशमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्न सकिदैन । यी अभियानीहरुले पटक—पटक विभिन्न सरोकारबालाहरुसँग समय—समयमा सहयोग र कानुनको कार्यान्वयनको लागि गुहारे पनि अहिले सम्म यिनीहरुले पूर्ण रुपमा न्याय नपाएकोले यिनीहरुलाई देशको सच्चा देश भक्त नागरिक झै व्यवहार र सम्मान हुन आवश्यक छ । यसैमा सबैको भलो हुने पनि देखिन्छ ।
