राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्र्रदेशमा मधेस प्रदेशको सरदर साक्षरता दर सबै भन्दा कम ६३.५ प्रतिशत देखिएको छ । जबकी सबै भन्दा बढी बागमति प्रदेशको ८२.१ प्रतिशत साक्षरता दर देखिएको छ । नेपाल भरीमै सबै भन्दा कम साक्षरता भएका ४ वटा जिल्लाहरु रौतहट,महोत्तरी,सर्लाही र बारा मधेस प्रदेशमा पर्दछन् जसको साक्षरता दर क्रमश ः ५७.७५,५९.७७,६०.३१ र ६४.५४ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात धनुषा,सिरहा,सप्तरी र पर्सा साक्षरता दरमा अगाडी छन् ।
मधेस प्रदेशको साक्षरता दर कम देखिनु यहाँको प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनै पर्दछ । किनभने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शिक्षा मन्त्रालय,मातहतका निर्देशनालय तथा जिल्ला स्तरिय शिक्षा समन्वय ईकाई सबैले सामुदायिक शिक्षालाई राम्रो तथा भरपर्दाे बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन नीजि विद्यालयको नयाँ दर्ता समेत बन्द गराउन पछि हटेनन् । तर जतिसुकै प्रयास गरिए पनि शिक्षाको स्तर तथा गुणस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन देखिएको छैन । मधेस सरकारले मात्र सामुदायिक विद्यालयको भरमा साक्षरता दर बढाउन सक्दैनन् । साक्षरता दर बढाउनको लागि नेपाल सरकारले प्रदेश स्तरमा जतिसुकै नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गरे पनि साक्षरता दरमा १० वर्षमा खासै परिवर्तन आएको अवस्था छैन । यसबाट पनि मधेस सरकारले के बुझ्नु पर्दछ भने मधेसमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर व्यवस्थित देखिदैन भने यसलाई अुनगमन तथा सल्लाह दिने विभिन्न निकायहरु पनि मुक्त दर्शक बनेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा अन्य जिल्लाहरुमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर लगायत अन्य कुराहरुमा प्रभावकारिता देखिएको कारण ती जिल्लाहरुमा साक्षरता दर राम्रो देखिन्छ । मधेस प्रदेशका साक्षरता दरमा पिछडीएका जिल्लाहरुमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षालयहरुको कमीको कारण पनि साक्षरता दर राम्रो देखिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा नीजि विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ । गुणस्तर बढाउन आवश्यक छ । शिक्षक तथा शिक्षिकाहरुलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामाग्रीहरुको उपलब्धता प्रयाप्त हुनु पर्दछ । शैक्षणिक विधिहरु क्रियाकलापमुखि हुनु पर्दछ । संक्षेप के बुझ्न सकिन्छ भने मधेस प्रदेशको खस्कीरहेको साक्षरता दरलाई उकास्नको लागि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ भने नयाँ नीजि विद्यालय संचालनको अनुमति खुल्ला गरी ठाउँ—ठाउँमा नीजि विद्यालयको स्थापनाले पनि साक्षरता दरमा बृद्धि गराउन सकिन्छ । साथै उच्च शिक्षालय अभाव भएको जिल्लाहरुमा शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा संचालनमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको समग्र साक्षरता दर २०६८ सालमा ६५.९ प्रतिशत थियो भने २०७८ मा बढेर ७६.२ पुगेको छ । समग्र नेपालको साक्षरता बढेको देखिएको छ तर यसैमा सन्तुष्ट रहने अवस्था छैन् । केन्द्र सरकारले समेत नेपालको साक्षरता दरलाई १०० प्रतिशतमा पुर्याउन अहिले पनि धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै नीजि विद्यालय संचालनको बन्द गरिएको ढोकालाई खोलि साक्षरता दर बढाउन नीजि स्तरबाट पनि प्रयास गर्न सकिन्छ । किनभने विश्वमा अहिलेसम्म जति नीजिकरणले विकास र सुधार भएको छ त्यति सरकारी तबरबाट भएको छैन ।
