जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, १२ चैत्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । मन्त्रिमण्डलमा प्रायः सबै तराई केन्द्रित दल सहभागी हुने निश्चितजस्तै छ । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मन्त्रालयको विषयमा बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन् ।
यी सबै आन्दोलनबाट जन्मेका पार्टी हुन् । यिनका आफ्नै विभिन्न माग र मुद्दा छन् । विगतमा सरकारमा जाँदा केही न केही सम्झौता गरेर सहभागी हुन्थे तर यस पटक बिना सम्झौता सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले पनि तराई केन्द्रित दलहरूसँग कुरा गर्दा आफूहरूको माग पुरा भएको छैन भनी अभिव्यक्ति दिन्छन् । जस्तो नागरिकता, भाषा, राज्य पुनर्संरचना, संविधान संशोधन लगायतका माग यथावत् रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
तर सरकारमा सहभागी हुन लाग्दा विना कुनै सम्झौता सहभागी हुन थालेका छन् । जबकि यसअघि जुनसुकै दल सरकारमा सहभागी हुँदा विभिन्न बुँदाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सरकारमा सहभागी हुने गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । संसदमा पनि बेला बेलामा कुरा उठाइरहेको हुन्छ । तर यसपालि विना कुनै मुद्दा सरकारमा जाने स्थिति देखिँदै छ ।
२०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हालको जसपा)ले दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसपछि त्यो दल पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो । पछि लोसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भयो । सरकारलाई समर्थन गर्यो । पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा लोसपा सहभागी हुँदा मधेसको केही माग सम्बोधन भएका थियो । त्यसपछि बनेको सरकारमा भने त्यसको चर्चा समेत हुन छाडेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सीके राउतको जनमत पार्टी पहिलो पटक सहभागी भयो । तर, कुनै सम्झौता गरेन । सरकारमा गएपछि मात्र मधेसको माग र एजेन्डा पुरा हुन्छ भन्दै जनमत सरकारमा सहभागी भयो । जसपा र लोसपाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बिना सम्झौता समर्थन गरे ।
के माग पुरा भएकै हो त ?
लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, ‘तराई मधेसमा उठेका माग र मुद्दामध्ये अधिकांश पुरा हुन बाँकी छन् तर दलहरू सत्ता लिप्त भएपछि ती सबै ओझेलमा परे ।’ उनका अनुसार खासमा अहिले मधेसवादी दल नै छैनन्, सबैले मधेसका एजेन्डा छाड्दै, पार्टीबाट मधेस शब्द हटाउँदै सत्ताको दौडमा लागिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको बीचमा कुनै समझदारी छैन । कुनै मोर्चा वा गठबन्धन छैन । पहिला पहिला कुनै मुद्दा वा एजेन्डामा बहस हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत हुन्थे, मोर्चा बनाएर सरकारमाथि दबाब बनाउँथे तर अहिले एक्ला एक्लै सत्ताका लागि मात्र बार्गेनिङ गरेको नेता लालको टिप्पणी छ । अहिले राजनीति सत्तामुखी भइसकेको बताउँदै उनले मधेस केन्द्रित दलहरू मात्र होइन, ठुला दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू पनि सत्ताबाहेक अरू केही कुरै गर्दैनन् भन्दै उनले त्यसको सिको मधेस केन्द्रित दलले पनि गरेको बताए ।