कहाँ चुक्यो मधेश ?

• राकेशप्रसाद चौधरी

प्रान्तियता अथवा प्रदेश शासनलाई केन्द्रीय स्रोत र अधिकारको बिकेन्द्रीकरणको रूपमा लिने गरिएको छ । संघीयतालाई स्थापित गर्न मधेशी नेतृत्वको राजनीतिक दलले भूमिका खेलेको जस दिने गरिन्छ । हरेक प्रदेशको मात्र नभई संघीय सरकार र दातृ राष्ट्रको नजर मधेशमा छ । मधेशको कुन मुद्धा संघीय सरकार र कुन मुद्धा प्रादेशिक सरकारसँग केन्द्रीत छ भन्ने विषय यहाँका जनताले यति सरोकार राख्ने गरेको विषय अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।
पहिलो प्रदेशसभामा मजबुत रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालको शक्ति ह्रास आएको छ । त्यही मधेशमा कमजोर अवस्थामा रहेको नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस मजबुत हुनुका साथै जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रवेश पाएको छ ।
मधेशी जनताको मुख्य विषय सहज सेवा र हरेक क्षेत्रमा बिकास अर्थात मूलप्रवाहीकरण हो । यस मूलप्रवाहीकरणको अर्थ हरेक वर्गले हरेक किसिमले ब्याख्या गर्नसक्ने अवस्था छ । फेडरिक एच. गेजले पंचायती शासनको अभ्यास चलिरहेकै बेला मधेशको भू–भागलाई समेत समेटेर गरेको अध्ययनको निचोडबाट यस क्षेत्रको मुद्धा बुझाउन चाहेका थिए । राजनीतिक रूपमा तराई काँग्रेसले उठाएका मुद्धा यस निचोडसँग थोरै मिल्ने खालेको पनि थियो । त्यसपछि मधेश आन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्धामा पनि थोरै भएपनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । राजनीतिक मुद्धालाई एकछिन थाँति राखेर अनुसन्धानकर्ताले उठाएको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर विश्लेषण गर्न खोजिएको मात्र हो ।
गेजले सन् १९७५ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन निष्कर्ष नेपालमा क्षेत्रियता र राष्ट्रिय एकता भनेर प्रचारित छ । मुख्य रूपमा भू–राजनीतिक, अर्थतन्त्र, नेपाल–भारत सीमा, बसाईँसराइ, नागरिकता, भाषाको विषय उठान गरिएको छ । अध्ययनको उद्देश्य जे जस्तो रहेपनि आममानिसलाई तराई मधेशको मुद्धासँग अवगत गराउनमा सफल रह्यो ।
प्रदेश सरकारसँग आममानिसको अपेक्षा भनेको झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्छ र कृषि, स्वाथ्य, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगारी, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, भाषा, आमसञ्चारसहितको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्छ भन्ने थियो । आममानिसले सोचेभन्दा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा खासै फरक पाउन सकेनन् । ढिलासुस्ती, मनपरी, घुसखोरीबाट सेवाग्राहीलाई उन्मुक्ति गराउन प्रदेश सरकार असफलजस्तै रह्यो । संघीय सरकारको मातहतमा हुँदा भोग्ने गरेको सास्ती प्रदेश सरकारको मातहतमा आउँदा समेत सेवाग्राहीले उन्मुक्ति पाउन सकेनन । उन्नत बीउ, रासायनिक मल, सिंचाई र कृषि क्षेत्रमा पुर्याइनुपर्ने अन्य सुविधाबाट समेत धेरै सेवाग्राही बञ्चित छन् ।
भए गरेका कृषि र पशुपालन बिकासका लागि गरिएका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि स्थलगत रूपमा देखिन ग्राहो छ । अहिले पनि संघीय सरकार मातहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय राजनीतिक दलले अघोषित रूपमा जिल्लाको मुख्यमन्त्री मान्दै आएका छन् । संघीय सरकार मातहतको कार्यालयमा मात्र नभई प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयमा सेवाग्रहीबिरुद्ध हुने बदमासीमाथि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगाम लगाउन नसक्दा अन्य प्रदेशको लागि उदाहरणीय बन्न सकेन ।
बेटी पढाउ, बेटी बचाउ, छोरी बीमा कार्यक्रम, शौचालय निर्माण, पोखरी सौन्दर्यकरणसहितका योजना ल्याउँदा वाहवाही पाएको प्रदेश सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्दा अरू प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमको नक्कल गर्न अग्रसर भएनन् । मधेश प्रदेशको शासन सत्ता संचालनका लागि ५० भन्दा बढि कानूनहरू बनाएको अवस्था रहेपनि त्यसकै धरातलमा टेकेर उदाहरण पेश गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । प्र्रदेशस्तरीय कामकाजको भाषा समेत नेपालीबाहेक अन्य छैन ।
मधेशका बासिन्दाको मुख्य समस्या भनेको अनधिकृत सटही गरेर नेपाली रुपैयालाई भारतीय रुपैयासँग साट्नु हो । हरेक दिन सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन कुनै पहलकदमी भएन भने सीमानाकामा सटही काउन्टर राख्न समेत पहल गरिएन । सटही राख्न लगाउने अधिकार नभएपनि यहाँका बासिन्दाले माग गरेको विषय जोडतोडका साथ उठाइने र पूरा गराउने दायित्व प्रदेश सरकारको थियो ।
यहाँका बासिन्दाको असन्तुष्टि वडादेखि केन्द्रसम्मका प्रतिनिधिप्रति छ । तथापि निर्वाचनको बेला मतदान गर्न पछाडि पर्दैनन् । विद्यालयमा एउटा कोठा बनाउनुभन्दा कुनै समूदायमा गएर मन्दिर, मस्जिद, ब्रम्हबाबा, चौतारालगायतका निर्माण गर्न मधेशका प्रतिनिधिले गर्व गर्ने गरेको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहितको विषयमा गंभीर भएर मन्थन नगरेकै कारण अझैसम्म यस प्रदेशका जिल्लाहरू साक्षर हुन बाँकि छ । जिल्लास्तरीय अस्पतालहरूको नामाकरण प्रादेशिक अस्पताल गरेपनि आकस्मिक कक्षको वातावरण सुधार गर्न सकिएको छैन । जिल्लाबाट नजिकको कुनै ठुलो अस्पतालमा बिरामी सरुवा गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
कृषिमा लगानी गर्ने किसान राज्यको प्रोत्साहन नपाउँदा निराश छन् । त्यही युवाहरू बैदेशिक रोजगारमा जान विद्यालय पढाई छाड्न तयार देखिन्छन् । लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या, अपराधको संख्या न्यूनिकरणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारी नभएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि तीनवटै तहको सरकारबीच तालमेल समेत देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले जनकपुर, राजविराज र बिरगंजवाहेक अन्य ठाउँको बिकासमा नजरअन्दाज गरेको आरोपबाट मुक्ति पाउन समेत सकेको छैन । यी ठाउँबाहेक सिरहा, जलेश्वर, मलंगवा, गौर र कलैया प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको सम्बन्धित ठाउँका बासिन्दाको आरोप कायमै छ । विभिन्न प्रतिष्ठान तथा कृषि र प्राविधिक विश्वविद्यालय संचालनको लागि जनकपुर, राजविराज र बिरगंजलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ । साक्षरता दरमा निकै पछाडि रहेको रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लालाई संघीय सरकारले पाखा लगाएजस्तै प्रदेश सरकारले समेत व्यवहार गरिनुलाई त्यति राम्रो मानिएको छैन ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइए पनि शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, अध्ययन,अनुसन्धान, अतिरिक्त शिक्षक सुविधाका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनसकेन । त्यही बौद्धिक परिक्षण, प्रतियोगिता, उद्यम विकास, पढाईसँगै रोजगारसहितका कार्यक्रमहरू गर्न गराउन प्रदेश सरकारको पहलकदमी देखिएन । वातावरण संरक्षण, वन व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री पूर्वाधारमात्र नभई नदीबाट खनिज, वालुवा, गिट्टी दोहन नियन्त्रणमा समेत त्यति धेरै योग्दान प्रदेश सरकारबाट भएको देखिएको छैन ।
एकीकृत नगर बिकास योजना, नयाँ शहर कार्यक्रम ओझेलमा छ । लोपन्नमुख भाषा शिक्षा, दलित शिक्षा कार्यक्रम, रोजगारीमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणसहितको कार्यक्रम योजनामै सिमित छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्य काम युवालाई स्वदेशमा रोजगारी प्रदान गरेर पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितालाई मजबुत बढाइनु थियो । पारदर्शिताको विषय उठान गर्दा सूचना मागकर्ता नागरिकले सूचना नपाउनु, जनलोकपाल आयोगले उदाहरणीय काम गर्न नसक्नु र नागरिकमा सुशासनको खिल्ली उडेको अनुभूति हुनुले समेत मधेश सरकार चुकेको भन्न सकिन्छ । नागरिकले सोध्ने एक एक सवालको जवाफ सरोकारवालाले दिनुपर्ने परिस्थिती निर्माणमा चुक भएैे हो ।
यथास्थितीकै मार्गमा हिडेमा प्रदेश सरकारले अबको दिनमा नागरिकको आक्रोस सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकताभित्र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि रणनीतिक योजना, विकास, रोजगारको श्रृजना, सेवामैत्री मात्र नभई घुस र अनियमिततामुक्त सरकारी अड्डा हुनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा चुक भएको कामकाजको भाषा चयन, पालिकास्तरमा एउटा प्राविधिक तथा एउटा स्नाकोत्तर कलेज र सुविधासम्पन्न अस्पताल, नागरिकताविहीनलाई प्रदेश क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको परिचयपत्र, जनलोकपाल आयोगलाई पालिकास्तरमा बिकेन्द्रीकरण, हरेक स्थानीय तहबाट सयबर्ष पूरा भएका सम्पदाको प्रमाणसहित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहलकदमी, बैदेशिक रोजगारमा जान चाह्ने युवाले स्वरोजगार गर्न चाहेमा प्रादेशिक अनुदान, बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गर्ने चाह्नेलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई बीउ, सिंचाइ र रासायनिक मलका लागि अनुदान, जनकपुरमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललगायतको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुशासन कायम गर्न छिमेकी भारतको बिहार राज्यले अपनाएको विद्यार्थीलाई बितरण गर्ने साइकल, ल्यापटपलगायतका सामग्री वापतको खरिद रसिद लिएर अभिभावकको खातामा भुक्तानी, २० बर्ष उमेर पूरा गरेपछि उद्यम गर्न चाह्ने छोरीहरूलाई अनुदान, बिहे गर्दा शैक्षिकस्तर अनुसारको पुरस्कारको ब्यबस्था गरिनु आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना(२०७६÷७७–२०८०÷८१) लाई सफल बनाउन एक बर्ष मात्र बाँकि छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारबाट आवधिक योजनामा राखिएको लक्ष्य चार बर्षमा कति प्रतिशतसम्म हासिल भयो भन्ने जवाफ आमनागरिक दिनुपर्ने बाध्यता छैन । मधेश प्रदेशमा अबको प्रतिब्यक्ति ब्यक्ति आय एकहजार डलर पुर्याउने खाले रणनीति र योजनाहरूको तयारी एवं कार्यान्वयन मधेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।