मधेस प्रदेश भित्रका ८ वटा जिल्लाहरु मध्ये धनुषा जिल्ला अन्तर्गत जनकपुरधाम अर्थात राजधानीको शैक्षिक चिन्तन गर्ने बेला आएको देखिन्छ । राजधानी भित्र करिब २ सय भन्दा बढी निजि विद्यालयहरु संचालनमा छन् । संचालित विद्यालयहरु मधेस प्याब्सन,प्याब्सन,नेपाल प्याब्सन र एनप्याब्सन भित्र विभाजित छन् । विभिन्न काल खण्डमा यी प्याब्सनहरुमा कार्यगत एकता तथा बिमति समेत देखिएका छन् ।
यी संगठनहरुको आन्तरिक जुनसुकै परिवेश तथा समस्याहरु भएता पनि जनकपुरधाम राजधानीको शैक्षिक वातावरण राम्रो तथा सुन्दर बनाउनु पर्ने यी संगठनहरुकै जिम्मेबारी हुन आउँछ । खास गरेर अभिभावक,विद्यार्थी तथा शिक्षक मैत्री राम्रो बातावरण बनाएर विद्यालय संचालन गर्नु दैनिकी रुपमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । वास्तवमा प्रत्येक विद्यालयले यस्तो परिवेशको सामना तथा सामाधान दैनिक रुपमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यी संगठनहरुको काम पनि आफ्ना मातहतका विद्यालयहरुका समस्याहरु सुन्ने तथा सुझाव सहित सामाधान खोजि कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पनि परम दाँयित्व हुन आउँछ । यसको आलाबा यी संगठनहरु भित्रका विद्यालयहरु वीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ ।
यी संगठन भित्रका विद्यालयहरुका विद्यार्थी संख्यादेखि लिएर आकार प्रकार पनि फरक—फरक भएकोले यसको समानता गर्न गराउनु चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
विद्यालय संचालन बाहेकका अन्य क्रियाकलापहरु गर्ने गराउने अधिकार कुनै पनि निजि विद्यालयलाई रहेको हुदैन । शिक्षा ऐन—२०२८ बमोजिम एउटा विद्यालयले अर्काे विद्यालयलाई अनुगमन गर्नु वा गराउनु नियतवश नै गलत हो । किनभने अनुगमन त माथिल्लो निकाय जस्तो की स्थानिय निकाय,जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई,प्रमुख जिल्ला अधिकारी,शिक्षा विकास निर्देशनालय वा परीक्षा बोर्डले गर्ने गराउने हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुको बखत तथा सरस्वती पुजाको बखत प्रत्येक वर्ष नयाँ निजि विद्यालयहरु पनि संचालनमा आउने गरेको तथ्य सबैलाई सर्वविदितै छ । नयाँ विद्यालय संचालनमा आएको केहि महिना पश्चात त्यस विद्यालयले नयाँ अनुमति स्थानिय निकाय वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट लिनु पर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ ।
तर यति व्यवस्था तथा कानुनी उपचार सबैलाई जानकारी भए पनि विद्यालय संरक्षण समिति वा व्यक्तिगत अनुगमनको नाउँमा प्रत्येक वर्ष सानो विद्यालयलाई दर्ता प्रमाणपत्र वा अनुमति पत्र खोज्ने गरेको सत्य तथ्यलाई समेत लुकाउन सकिदैन ।
तर विद्यालयहरु साना मात्रै अनुगमनको घेरामा पर्नु भएन ठूला विद्यालयहरु समेत राजधानी जनकपुरधाममा संचालित छन् जसको पूर्वाधार तथा संरचना,शुल्क लगायतका विषय बस्तुहरु छन् जसको अनुगमन तथा मूल्याँकन हुन आवश्यक छ ।
होइन भने नयाँ दर्ता वा ग्रेड बृद्धिका लागि उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा परेका निवेदनहरु वा पर्न बाँकी रहेका निवेदक विद्यालयहरुलाई ३५ दिनको म्याद दिई विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने मौका एक पटक दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसको लागि शिक्षा समितिको प्रमुख समेत रहने उपमहानगर प्रमुख मनोज साहले समेत यस सम्बन्धमा चिन्तन गरी मात्र अनुगमन गरी कसैको मिहिनेत तथा प्रयासलाई गलत ढंगले अपमूल्याँकन गर्नु गराउनु पनि नियम संगत होइन । त्यसकारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै दयनिय रहेको अवस्थामा निजि विद्यालय सानो वा ठूलो जुनै भए पनि देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गराउनमा अहम भूमिका निर्वाह गरेकोले यसको प्रसंशा तथा संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।
साथै अहिले अबैध विद्यालय भनेर आएको भ्रामक समाचार प्रति अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारबालाहरु अन्योलमा परेका कारण यस्तो भ्रमको समेत अन्त्य गर्न गराउन उपमहानगरपालिकाले नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
