जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, ३० बैशाख
पिछडावर्ग पहिचान तथा उत्थान उच्चस्तरिय सुझाव समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मधेस सरकारद्वारा गठन गरिएको पिछडा वर्ग पहिचान तथा उच्च्स्तरिय सुझाव समितिले ८ वटै जिल्लाको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
पिछडावर्गमा रहेको ४३ जातजातिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था बुझ्नका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न ३ सदस्यीय टिम नै खटाएको थियो । समितिले तयार पारको प्रतिवेदन पिछडावर्ग अन्तर्गतका जातिको अवस्था चित्रण गनर््ुका साथै अवस्था सुधार गर्नकालागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम सहितको सुझाव समेत प्रतिवेलदनको माध्यमले दिइएको छ ।
प्रतिवेदनलले पिछडावर्गमा शामिल जातिहरुको सूची मधेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेश राजपत्रमा तत्काल प्रकाशित गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै पिछडावर्गको भाषा, संस्कृति, सहित्यकला, ऐतिहासिक धरोहरहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संरक्षण सम्वद्र्धन र उत्थानका लागि सरकारले पिछडावर्ग विकास समिति प्रदेश गठन आदेशद्वारा गठन गर्नु आवश्यक रहेको पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष भरत महतोले बताए ।
यसका साथै सरकारी निकायमा पिछडावर्गको प्रतनिधित्व गराउनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निति तथा कार्यक्रममा पिछडावर्गलाई प्रदेश पहरी, प्रदेश निजामति सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा क्षेत्र, प्रदेश भर्ना आवेदनमा पिछडावर्गलाई ५०% आरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने प्रतिवेलदनमा भनिएको छ ।
यता समितिकालागि गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुनु दुःखद रहेको अध्यक्ष महतोले बताए । उनले मधेश प्रदेश निती तथा योजना आयोगकै कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाए ।
उनले गत वर्ष निती आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाकै कारण बजेट फ्रिज भएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट यदि समयमै सद्ुपयोग गरिएन भने यो बजेटपनि फ्रिज भएर जाने सम्भावना रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
