जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, २३ जेष्ठ
मधेश प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले १८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’, ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
यस्तै, कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारामा ‘भेटनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्ने, सिँचाई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महशुलमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरुमा भूमिगत जलको उपलब्धता तथा भौतिक अवस्थाको आधारमा प्रदेशका जिल्लाहरुमा डिप ट्युबेल कलस्टर तथा विद्युतिकरणसहितको श्यालो ट्युबेल कलस्टर बनाई ट्युबेल सिँचाई प्रणाली जडान गरी सिँचाई सुविधा पु¥याउने नीति मधेस सरकारले लिएको छ ।
