जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, १६ भाद्र
प्रहरी समायोजन माग गर्दै प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छ्न् ।
मुलुकमा संघीय प्रणाली सुरु भएको ८ वर्ष र प्रदेश सरकारहरु बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन । सबैजसो प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन्, तर संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन सकेका छैनन् ।
तर प्रदेशका आन्तरिक मामिला÷गृह मन्त्रीहरु भने प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐनलाई पर्खिन आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनीहरुले प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन बनिसकेको भन्दै त्यसै अनुसार समायोजन गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।
यसकै आधारमा छिटो भन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले भदौभरि कुर्ने र प्रहरी समायोजन नभए अदालत जाने समझदारी गरेका छन् ।
‘भदौको मसान्तभित्रमा संघीय सरकारले गरेको प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संसदले बनाएको कानुन अनुसार यदि प्रहरी समायोजन भएन भने हामी सातै प्रदेशका प्रदेश गृहमन्त्रीहरु हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं’, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शनिबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग भने ।
आफूले एक साताअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ भनेर सोधेको र श्रेष्ठले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगा श्रेष्ठले बताए ।
‘गृहमन्त्रीले बनेको ऐन किन अध्ययन गर्नुपर्यो, कार्यान्वयनमा लगे हुँदैन ? अध्ययनको नाममा विलम्ब गरिरहनु जरुरत नै छैन ।’
माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयता र समावेशी व्यवस्था आफ्नो एजेण्डा भएको र त्यसलाई संविधानले संस्थागत गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि संघीयता बलियो पार्ने कानुन नबनेमा बिडम्बना हुने श्रेष्ठले बताए ।
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा समेत प्रहरी समायोजन भएन, संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन बनेन भने कहिले बन्छ ?’ मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रदेश गृहमन्त्री श्रेष्ठको थप प्रश्न छ, ‘प्रहरी समायोजन नगरेरै संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ?’ प्रदेशको गृहमन्त्रीले निजी सुरक्षाकर्मी संघीय सरकारसँग मागेर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा भदौ प्रतिवद्धता अनुसार नै भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुने बताएका श्रेष्ठले बताए । भदौ मसान्तलगत्तै न्यायिक उपचार खोज्नेतिर सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
