जलेश्वरटुडे समाचारदाता
धनुषा, १८ असोज
नगरपालिकामा स्थानीय तह संघर्ष समिति गठन गर्दै शुक्रबार देखि अत्यावश्यक वाहेकका सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
केन्द्रिय सर्कुलर अनुसार क्षीरेश्वरनाथ नगरापालिका सहित देश भरका नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र मार्फत मागहरुका बिषयमा प्रष्ट पार्दै चरणबद्ध आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएकाले पेन डाउनको घोषणा गरिएको बताएका छन्।
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा गठन गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादवले जारी हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा ऐन सबै तहका कर्मचारीलाई समान अधिकार र अवसर दिने खालको हुनुपर्ने बताउँदै देशैभरी आन्दोलनको घोषणा अनुसार पालिकामा समेत विभिन्न चरणको आन्दोलन भएको बताए।
गठन गरिएको संघर्ष समितिकाको उपाध्यक्षमा दिपक कार्की, कोषाध्यक्षमा सरोज रजक, सचिव सोमिन्द्र झा र सदस्यहरुमा अजयकुमार यादव, प्रदीप अधिकारी, बिन्दा शर्मा, इन्द्रेश यादव, हेमा सिंह, सुशील कुमार यादव, विशेश्वर राय दनुवार, राम साह र ममता यादव रहेका छन् ।
समितिको सल्लाहकारमा रामबहादुर यादव, प्रमोद घिमिरे र नागेश्वर यादव रहेका छन् ।
निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै विहिवार नै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृते शिवेन्द्र मण्डललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कर्मचारीले अत्यावसेक सेवाहरु बोहकको काम गर्न बाध्य नहुने बताएका थिए ।
नेपाल सरकारले ऐनमै कर्मचारीलाई भेदभाव गरेमा मनोबलमा असर पर्ने भन्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनुका साथै कालोपट्टी बाँधेर समेत काम गरेका छन् ।
जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटेर गम्भीर भुल भएको भन्दै माग पुरा नभए थप कडा संघर्षमा उत्रिने कर्मचारीको भनाई छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ।
समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ।
त्यसैगरी जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
