भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोह र त्यसले दिएको म्याण्डेटलाई कसले नेतृत्व गरिरहेको छ ? २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राज्यले निर्दयी ढंगले बन्दुक नचलाएको भए जेनजी आन्दोलनको अवतरण पक्कै पनि भिन्न प्रकृतिको हुन्थ्यो । स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साहको फेसबुके प्रभावको घनत्वले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको अवस्था निम्त्याउन कारक भूमिका खेल्यो ।

सेनासँगको रसायन र अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीय पात्रको रूपमा सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्ने जेन–जी माहोलको ‘डिफेक्टो’ नेता बालेन्द्र साहले फेसबुकबाट उर्दी जारी गरिरहे भने, प्रदर्शनमा आएका जेन-जी लाई पानी खुवाउन भनी आएका हामी नेपाल नामक संस्थामा आबद्ध पात्र अहिले देशको राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेपकारी हुन खोजिरहेका छन् ।

लुसिफर र हाइज्याकरका नियत

विश्लेषक सौरभले ‘लुसिफर’को उपमा दिएको बालेन फेसबुकमा सीमित थिए भने हामी नेपालका सुदन गुरुङको अभिव्यक्तिहरू उदेकलाग्दो थिए । अहिले उनी देशको राजनीतिक भविष्य तयकर्ताको अवतारमा प्रकट भई सत्तालाई ‘डिक्टेट’ गर्ने अभिनयमा छन् । उनी कसरी रातारत ‘जेन-जी विद्रोहको हाइज्याकर’ बन्न पुगे? भनी तथ्यहरू नेपालका केही जिम्मेवार मिडियाहरूले बाहिर ल्याइरहेका छन् ।

यो लेख सुदन केन्द्रित नरहे पनि उनले निभाई रहेको ‘नेतागिरी’को अभिनयले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको ग्राह्यता निर्धारणबाट विचलित गराउन र संक्रमणकालको चक्रलाई कसरी बढाउन खोजिरहेको छ त्यसबारे चर्चा गरिएको छ ।

केहीदिन पहिला मात्र एउटा विदेशी मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा हामी नेपालका सुदन गुरुङले भनेका छन्- ‘पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव लड्न दिने छैनौ जसको लागि अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र पार्नेछौ ।

विश्लेषक सौरभले ‘लुसिफर’को उपमा दिएको बालेन फेसबुकमा सीमित थिए भने  हामी नेपालका सुदन गुरुङको अभिव्यक्तिहरू उदेकलाग्दो थिए । अहिले उनी देशको राजनीतिक भविष्य तयकर्ताको अवतारमा प्रकट भई सत्तालाई ‘डिक्टेट’ गर्ने अभिनयमा छन् । उनी कसरी रातारत ‘जेन–जी विद्रोहको हाइज्याकर’ बन्न पुगे?

त्यतिमात्रै होइन, मुख्य नेताहरूले गरेको हिंसा र वर्षौँदेखि गरिआएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र पुराना पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने र मुख्य नेताहरू जेल जानुपर्ने जस्ता बिचार प्रकट गरेका छन् । वास्तविक जेन–जी समूहका सदस्यहरूको चाहना सूचीमा पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्नेदेखि सुशासन जस्ता मुद्दाहरू नै छन् ।

मिराज ढुंगानाहरुको सक्रियता र प्रस्तुतिमा वास्तविक उत्तेजना सुनिए तापनि अभिव्यक्तिमा अपराध उन्मुखता छैन । हामी नेपालको स्कुलिङबाट हठात् नेता बनिहाल्ने महत्वकांक्षा बोक्ने सुदनको हरेक अभिव्यक्ति अन्तरिम सरकारलाई संक्रमित गर्ने प्रकृतिका छन् । सायद सुदनहरुकै क्रियाकलापप्रति लक्षित थियो केपी ओलीको अभिव्यक्ति, ‘यो हाइ हुईको सरकार’ लाई देश जिम्मा लगाएर हामी देश छाडेर जान्छौ ?

अन्तरिम सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दुःखद घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारीको परिधिमा पर्ने हाई प्रोफाइल पात्रहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिदिएको छ ।

अन्तरिम सरकार भन्नलाई निर्वाचन केन्द्रित तर व्यवहारमा सुदनहरुको राजनीतिक लाइनमा हिँड्न बाध्य जस्तो देखिन्छ । यसबीचमा आफ्नो मनसुबा पूरा नहुन्जेल विकासको चमत्कारी लौरो काठमाण्डौ महानगरले चलाइ रहेछन्, फेसबुकमा ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू सुशीला सरकारले प्रतिशोध साँधिरहेको भनी लिखित र मौखिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । छानबिन प्रक्रियाको क्रममा राज्यले पासपोर्ट रोक्का गर्न पाउँदैन भन्ने कहाँ हुन्छ र ! त्यत्रो मधेश आन्दोलन हुँदा त्यसको छानबिन गराउनको लागि मधेशमा नयाँ आन्दोलन नै गर्नु परेको थियो ।

बंगलादेशको बाटोमा अन्तरिम सरकार

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्ने नेताहरूको नजरमा यस्ता आयोगहरूको खासै महत्त्व नरहेको रेकर्ड छ । तर काठमाण्डौमा गोडमेलसहित पल्लबित हुँदै गरेको नयाँ राजनीतिक धार निर्माणमा लागेका शक्तिहरूको मनसुवा प्रस्ट छ, पुराना नेताहरूप्रति आम जनतामा रहेको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न कानूनको ‘लिब्रल ब्याख्या’ गर्दै गल्तीहरूको प्रचार प्रसार गर्नुमा विशेष ध्यान रहनेछ ।

अन्तरिम सरकार भन्नलाई निर्वाचन केन्द्रित तर व्यवहारमा सुदनहरुको राजनीतिक लाइनमा हिँड्न बाध्य जस्तो देखिन्छ । यसबीचमा आफ्नो मनसुबा पूरा नहुन्जेल विकासको चमत्कारी लौरो काठमाडौँ महानगरले चलाइ रहेकाछन्, फेसबुकमा ।

सुशीला सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्दैन भन्नेबारे अब निसंकोच बोलिन थालिएको छ । वास्तविक जेन–जी र सुदनहरुले निर्वाचनको लागि नयाँ शर्तहरु अगाडी सार्नेछन् । राजनीतिक दलहरू कहिले सुरक्षात्मक त कहिले प्रतिरक्षात्मक भएर प्रस्तुत हुनेछन् । अहिले केपी ओली बाहेक अन्य पुराना नेताहरू संयमित भई ‘श्रीमानको सरकार’मा संविधानवादको अंश खोजी रहेका छन् । यद्यपि ओलीले आफ्नो शैलीमा बिना संशोधन अभिव्यक्ति दिइरहँदा त्यो ‘अपिलिङ’ सुनिँदैन । फागुन आउँदासम्म पुराना राजनीतिक दल र विद्रोही समूहबीच अप्रकटित द्वन्द्वका परतहरू सँगै संक्रमणकाल लम्बित हुँदै जानेछ , संक्रमणकालको कथाले मागे अनुसार ।

बंगलादेश भन्दा द्रुत गतिमा सत्ता परिवर्तन भएको नेपालको सन्दर्भमा त्यहाँको अन्तरिम सरकारको ‘चिफ एडभाइइजर’ मोहम्मद युनुसको एउटा ताजा अन्तर्वार्ता चर्चित भएको छ । बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन भएपश्चात विगत एक वर्षभन्दा बढीदेखि मोहम्मद यूनुस त्यहाँको प्रमुख सल्लाहकार (प्रधानमन्त्री) को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । आगामी वर्षको मध्य फेब्रुअरीमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।

वास्तविक जेन–जी र सुदनहरुले निर्वाचनको लागि नयाँ शर्तहरु अगाडि सार्नेछन् । राजनीतिक दलहरू कहिले सुरक्षात्मक त कहिले प्रतिरक्षात्मक भएर प्रस्तुत हुनेछन् । अहिले केपी ओली बाहेक अन्य पुराना नेताहरू संयमित भई ‘श्रीमानको सरकार’मा संविधानवादको अंश खोजी रहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा भर्खर केही दिन पहिला मात्र चर्चित पत्रकार मेहदी हशनले एउटा अन्तर्वार्तामा युनुसलाई प्रश्न गरेका रहेछन्,– नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो र ६ महिनामा निर्वाचन गराउने दायित्वसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । बंगलादेशमा निर्वाचन गराउने मिति किन यति बढाइएको छ ?

जवाफ दिने क्रममा उनले भने,- ‘मलाई त अझ पाँच, दश होइन– पचास वर्ष यो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनी कतिपयले भनिरहेका छन् !’ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले समय मै निर्वाचन होस भन्ने चाहेका हुन्छन् भन्ने प्रतिप्रश्नमा युनुसले भने, ‘बंगलादेशमा अहिले लोकतन्त्रभन्दा पनि सुशासनको मुद्दा टडकारो छ । हामी भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन चाहन्छौ । यो अन्तरिम सरकार हो । बंगलादेशको सरकारको आयू कति लामो जाला भनेर कसैले ठोकुवा गर्नु हुँदैन । कति लामो अवधि सरकारमा बस्ने हो त्यसको निर्णयकर्ता पनि हामी हौँ । हाम्रो (बंगलादेश) सरकारको रिफर्म, ट्रायल र निर्वाचन– प्रमुख तीन अजेण्डाहरु रहेका छन् । बंगलादेशी सरकारको बुझाइमा संरचनाहरू रिफर्म नगरी निर्वाचनमा जाने हो भने त फेरी उही पुरानो शासन शैलीले निरन्तरता पाउने होला ।

बंगलादेशमा शेष मजिबुर रहमानको बिरासतको ‘रिफर्म’ र अवामी लिग पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि ‘ट्रायल’ गर्ने उद्देश्यसहित मोहम्मद यूनुस अगाडी बढेको छ ।

सुशीला र गौरी श्रीमानको मिसन

नेपालको सन्दर्भमा बहालवाला गृहमन्त्रीले न्यायिक छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारको हवाला दिँदै भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा पूर्व तयारीकासाथ संवैधानिक अंग र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानूनको दायरामा नल्याइने निर्णयले ठूलो राजनीतिक धर्षणलाई परिलक्षित गरिरहेको छ । संविधानविदहरुले वर्तमान सरकारको यो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी प्रहसनको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

सम्पत्ति लुटिएका र जलाइएका व्यक्तिहरूलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले के कस्तो सम्बोधन गर्ला त्यसबारे गृहमन्त्रीले नियत प्रष्ट पारिसकेका छन् । जाँचबुझ समितिको नेतृत्व लिनुअघि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नेता विशेषको नाम सहित जाँचबुझको प्रक्रिया तय गरेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । काठमाडौंमा विध्वंस मच्चिरहेको बेला कार्कीले एक्स(टुइटर)मा लेखेका छन्,– ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत पूर्व पदाधिकारी, मन्त्री, सांसद कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनुहुँदैन । उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ…।’

सुदन गुरुङ जुन आक्रामकताका साथ ‘काठमाडौंका सरकारी निकायहरू सुधार्नको लागि’ क्यामरा लिएर पुगिरहेका छन्, मानौँ उनी देशका गृहमन्त्री हुन । यसले राज्यको भिजिलान्तेकरण हुँदै छ । केही हजार आक्रोशित भिडले चाह्यो भन्ने देशको ‘सेक्युरिटी कोल्याप्स’ गरिदिन सक्छ भन्ने मानक स्थापित हुन नदिनको लागि पनि सुशीला सरकारले विवेक देखाउन सक्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति सुन्दा र सामाजिक सञ्जालका पोष्ट हेर्दा सुशीला श्रीमान् सडकमा र गौरी श्रीमान् सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनरत थिए । संक्रमणकालको कथाले मागेअनुसार वर्तमान सरकार अगाडी बढेको छ । राजनीतिक दल र अन्तरिम सरकारबीच खुलस्त÷औपचारिक संवादको सुरसार देखिँदैन ।

राज्यको भिजिलान्तेकरण, सुरक्षा निकायको प्राण हरण

लुटिएका हतियारहरू र फरार अपराधीहरूलाई गृह मन्त्रालयले यथाशक्य नियन्त्रणमा नलिँदासम्म सुरक्षाकर्मीप्रति आम जनताको भरोसा कायम हुन गाह्रो छ । तर आम नागरिकको नजरमा तिरस्कृत भइसकेका नेता विशेष र तिनका समर्थकलाई प्रतिक्रियात्मक बनाउनु छ । सुदनले एउटा यस्तो जत्था (संगठन) बनाउनु छ जसले बंगलादेशमा मोहम्मद यूनुसको अन्तरिम सरकारलाई ५० वर्षसम्म निरन्तरता दिने भन्छ । त्यस्तै नेपालमा सुदनको जत्थाले सुशीला सरकारलाई ढोगेर भए पनि संक्रमणकालभरी स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्नेछ ।

देशको हरेक अंगमा बेथिति छ । सुदन गुरुङ जुन आकामकताका साथ ‘काठमाण्डौका सरकारी निकायहरू सुधार्नको लागि’ क्यामरा लिएर पुगिरहेका छन्, मानौँ उनी देशका गृहमन्त्री हुन । यसले राज्यको भिजिलान्तेकरण हुँदैछ । केही हजार आक्रोशित भिडले चाह्यो भन्ने देशको ‘सेक्युरिटी कोल्याप्स’ गरिदिन सक्छ भन्ने मानक स्थापित हुन नदिनको लागि पनि सुशीला सरकारले विवेक देखाउन सक्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनलाई बिभत्सरुप दिने जोकोही होउन्, सजाय पाउनु पर्दछ । जेन–जी हरूको एकीकृत समूह र राजनीतिक दलहरुबीच सरकारको मध्यस्थताले संवादहीनता आउन दिनुहुँदैन ।

(मधेश डेटलाइनबाट राजनीति तथा समीक्षात्मक विषयमा कलम चलाउने चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ,लेखमा प्रस्तुत विषय लेखकका निजी विचार हुन् ।
)