प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको देखिन्छ । आलोचनाको क्षेत्र एउटै नभएर अनेक रहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि ल्याएका सम्पूर्ण योजनाहरु राम्रा भए छन् तर त्यसका व्यवहारीक तथा कार्यान्वयन पक्ष यति धेरै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ की नीजि तथा सरकारी क्षेत्रमा अन्योलता छाएको देखिन्छ । विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म तथा विद्यालयका संचालक देखि अन्य सम्बन्धीत सरोकारबालाहरुसम्म । यति मात्र होइन नेपाल सरकारले नीजि सञ्चारक्षेत्र माथि लगाएको अंकुशले सम्पूर्ण पत्रकारीता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुसँग गोरखापत्रसँग न कुनै पहँुच छ न त कुनै सम्पर्क नम्बर नै । अर्थात नीजि क्षेत्रलाई सूचना दिन रोक लगाएपछि नीजि सञ्चारक्षेत्र ध्वस्त हुने अवस्थामा आइसकेको देखिन्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन समेत आउदो श्रावणदेखि बन्द हुने भएकोले सञ्चारक्षेत्रलाई चलाउन अब नसक्ने देखिन्छ । नेपाल भारतको सिमावर्ति क्षेत्रहरुमा मात्र १०० रुपैयाँसम्मका सामानहरु भन्सार नकटाई ल्याउन सक्ने र सो भन्दा बढीको भए भन्सार कटाउनुपर्ने भएकोले नेपालमा झन सामानहरुको मुल्य आकाशिएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको जिवन ज्यादै नै असहज भएको देखिन्छ । सुरक्षा चुनौति समेत बढेको देखिन्छ । किनभने अहिले एउटै गाउँमा एकै दिन ३।३ ठाउँहरुमा चोरी तथा डकैतिका घट्नाहरु बढन थालेका देखिन्छन् । यो सरकारले अहिलेसम्म जनताको लागि राहत दिने योजना ल्याउनु भन्दा निरंकुशता लादेको देखिन्छन् । साथै घण्टीलाई भोट दिनेहरु अहिले पश्चाप गरिरहेको समेत पाइएकोले यस सरकारले जनताको लागि राहत योजना तथा आलोचनाहरुको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
