अपरिपक्व निर्णय तथा कुशल नेतृत्व अभावका कारण अभिभावकविहिन शिक्षा क्षेत्र बन्दै
जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, ११ असार
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र संचालित २ सय भन्दा बढी निजी विद्यालय संचालकहरुको लगानी असुरक्षित बन्दै गएको देखिन्छ । पहिलो कारणको रुपमा संघीय सरकारको कडा निर्देशन र स्थानिय सरकारको असहयोग र मौनता हो । शैक्षिक सत्र २०८३ बैशाखको पहिलो सप्ताहमा शुरु हुनुपर्ने परम्परागत तालिका रहेको सर्बविदितै छ । त्यतिबेला बालेन सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले बैशाख २१ गते भन्दा अगाडी कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलाप नगर्न कडा निर्देशन जारी गरेका थिए । यति मात्र होइन बालेन सरकारले ईन्धनमा देखिएको मूल्यबृद्धि तथा न्यून उपलब्धताको कारण देखाएर शनिवार र आईतबार अस्थायी रुपमा विद्यालय बन्द गर्न व्हीप नै जारी गर्यो जुन अहिले पनि यथाबत नै छ । तर शैक्षिक चिन्तनको विकास गर्दै स्थानिय जवाफदेहिता तथा अधिकारको पूर्णरुपमा पालना गरी जनकपुरधामको नजिकै रहेको धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकाले गाउँसभाको निर्णयले बैशाख ७ गतेदेखि नै आफ्ना पालिका भित्रका शैक्षिक भर्ना तथा पठनपाठ्न शुरु गराए । यसै किसिमले नेपाल भरीका विभिन्न पालिकाहरुले आफ्ना एकल निर्णयले केहि दिनको अगाडी पछाडी भए पनि विद्यालय संचालन गरे । तर हरेक तबरले सबल रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नीजि विद्यालय तथा विद्यार्थीको हकहितको वास्ता नगरी पठनपाठ्न बैशाख १४ गतेसम्म बन्द राखे । बिक्रम संबत् २०८२ साल चैत्र महिनादेखि समाजिक संजालमा नीजि विद्यालय बन्द सम्बन्धी सम्प्रेषित भ्रमपूर्ण समाचारले समेत यहाँका नीजि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुका मनोबल तोरे । जसको परिणामस्वरुप ती विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयमा नामाँकन गराउन सुरक्षित महसुस गरे । त्यो बिषम परिस्थितिमा पनि संघीय सरकारले यस्तो भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गरेनन् जुन अति आवश्यक थियो । स्थानिय सरकारलाई कक्षा १२ सम्मको पठनपाठ्न गर्ने गराउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनकपुरधाम उपमहानगरले नीजि विद्यालय बन्द सम्बन्धी भ्र्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गर्न आवश्यकता समेत महसुस गरेनन् । उपमहानगरको यो मौनताले समेत नीजि विद्यालयको लगानीलाई खतराको क्षेत्रमा अर्थात असुरक्षित गर्नमा टेवा पुर्यायो । नीजि विद्यालयका संचालकहरु समेत यस सम्बन्धमा कुनै पनि सामुहिक प्रतिक्रिया नदिई मौनता राख्न सजिलो महसुस गरे । जसको परिणामस्वरुप नीजि विद्यालयहरुबाट टिसि लिएर सामुदायिक विद्यालयहरुमा ट्रान्सफर हुने संख्यामा बढोत्तरी हुदै गयो । बिक्रम सम्बत् २०८३ साल जेष्ठ महिनाको अन्तिमसम्मको सेम्पलिंग तथ्याँक अनुसार केहि विद्यालय बाहेक अन्य नीजि विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका नामाँकन संख्यामा पचास प्रतिशतले गिराबट आएको देखिन्छ । जबकी सामुदायिक विद्यालयमा नामाँकन संख्या पचास भन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । ती सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम एउटा कक्षामा अधिकतम ४४ जना र औसतमा ३३ जना मात्र राख्ने प्राबधान हुँदाहुदै पनि एउटै कक्षामा सो भन्दा बढी विद्यार्थीहरु कोचेर भर्ना गरी पठनपाठ्न गरेको अवस्था छ । निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सामुदायिकमा अनिवार्य रुपमा लागु गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिए पनि अँग्रेजी माध्यमको नाउँमा स्रोत साधनले धनी सामुदायिक विद्यालयले समेत विद्यार्थीहरुबाट सहयोग रकम भनेर शुल्क लिने गरेको पाइएको छ जुन अव्यवहारिक हो ।
अहिले जनकपुरधाममा केहि सामुदायिक विद्यालय भर्सेज नीजि विद्यालय भएको परिवेश छ । जनकपुरधाम उपमहानगरको शिक्षाविदहरुले समेत यसलाई स्वभाविक रहेको बताउछन् । तर स्वभाविक त्यो अर्थमा सहि हुन्थ्यो जब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्यादेखि अन्य कुरामा समेत नियन्त्रित नीजि जस्तै नियमन हुन्थ्यो । तर त्यो त कहि छैन । यस परिस्थितिको शुरुवात जतिसुकै राम्रो हेर्नमा लागे पनि यसको परिणाम नीजि विद्यालयको लागि असुरक्षित रहेको देखिन्छ । किनभने कक्षा १ देखि ७ वा ८ सम्म नीजि विद्यालयमा पढी सरकारी सेवा अधिक प्राप्त गर्ने गलत प्रलोभनमा परी अभिभावकहरु आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ८ वा ९ मा सामुदायिकमा भर्ना गराउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । यसले सामुदायिकको साखमा बृद्धि गर्दछ भने नीजिको साखमा गिराबट आएको देखिन्छ । किनभने तल्लो कक्षामा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि मतलब नराखिने तर एसइईमा आएको परिणामले विद्यार्थी तथा विद्यालय समेतको अभिलेखि राखिने भएकोले सामुदायिकले नीजिको साख खोस्ने परिवेशको सृजना भएको देखिन्छ । यस कारणले पनि नीजि विद्यालयको लगानी असुरक्षित बन्दै गएको देखिन्छ ।
दोस्रो कारणको रुपमा जनकपुरधाम उपमहानगर शिक्षा समितिको बैमनष्यतापूर्ण लक्षित अनुगमन,अपरिपक्व निर्णय तथा कुशल नेतृत्व अभावका कारण नीजि विद्यालयको लगानी असुरक्षित रहेको शिक्षाविदहरु बताउछन् भने यस्तै अवस्था रहयो भने शिक्षा क्षेत्र अभिभावकविहिन बन्न समय नलाग्ने समेत भविष्यवाणी गरेका छन् । किनभने कुनै पनि शहर वा पालिकाको आर्थिक विकासमा त्यहाँ भएका उद्योग,कलकारखाना तथा सेवामुखि संस्थाहरुको आर्थिक विकास नै प्रमुख तत्वको रुपमा बुझिन्छन् । जनकपुरधाम लगायत मधेस प्रदेशको शिक्षाको दर ६३.५ प्रतिशत मात्र हो । जसमा महिला शिक्षाको दर ५४.७ प्रतिशत मात्र हो । यस परिवेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरले कुन अभिप्रायले मात्र नीजि विद्यालयलाई अनावश्यक रुपमा सालभरी अनुगमन गर्ने,साना नीजि विद्यालयहरुलाई धाकधम्की देखाउने,एउटै विद्यालयलाई पटक पटक अनुगमन गर्ने,सामाजिक संजालमा विभिन्न मनग्रन्थ कुराहरु गरी शैक्षिक अनुशासन भंग गर्ने, शैक्षिक सुधारको आँडमा आफ्नो भावी चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने तथा विद्यालयहरुले स्वस्फूर्तरुपमा पाउनु पर्ने अधिकार दिनमा हेलचक्रयाई गर्नु कहाँ सम्म जायज हो ? नीजि गुठी अन्तर्गत नयाँ विद्यालय दर्ताको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस अनुसार दर्ता नभएका विद्यालयहरुलाई सहज रुपमा विना शर्तको नयाँ दर्ता प्रमाणपत्र दिएर शिक्षाको दर बढाउनमा ठूलो सहयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । नत्र भने जनकपुरधाममा माँसमदिराको पसल बढी हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसैगरी थप कक्षा वा कक्षोन्नतिका लागि निवेदन दिएका विद्यालयहरुलाई निवेदन दिएको २ महिनाभित्र -माघदेखि फागुनसम्ममा) अर्थात नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा १ महिना अगाडी नै थप कक्षा प्रमाणपत्र दिएमा अनावश्यक अनुगमनमा समय खर्चिनु भन्दा सृजनात्मक काममा त्यो समय प्रयोग गर्न सकिने शिक्षाविदहरु बताउँछन् । जनकपुरधाम उपमहानगरले शिक्षाको अर्थ मात्र नीजि विद्यालयको खनजोतलाई बुझेको छर्लंग देखिन्छ । होइन भने जनकपुरधाम उपमहानगरले नवप्रवर्तन तथा नवविकास जस्तो की प्रौढ शिक्षा,नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तालिम,प्र.अ.तालिम,नगर शिक्षकको अवधारणा,कुशल विद्यालय व्यवस्थापनको तालिम,एआई सम्बन्धी तालिम,उत्कृष्ट नीजि विद्यालयलाई पुरस्कार लगायतका सृजनात्मक कामहरुमा कतै हात हालेको देखिदैन । कर लिने जनकपुरधाम उपमहानगरले यस्ता सुविधा दिनमा कहाँ घाटा लाग्न सक्छन् ? कतै घाटा देखिदैन । यसबाट शैक्षिक उपलब्धि नै बढने देखिन्छन् । आफ्नो व्यवसाय गरी कानुन सम्बत जिविका चलाउन पाउन सक्ने आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो । जनकपुरधाममा माँसमदिराको व्यवसाय निकै फ्रष्टाएको छ भने नीजि विद्यालयलाई सहयोग तथा राहतको ठाउँमा परेशान गर्ने केहि व्यक्तिहरुको बालहठको कारण सम्पूर्ण नीजि शिक्षा प्रभावित भएको संचालकहरु बताउँछन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नीजि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या बढाउनु भन्दा तालाबन्दी गर्ने गराउने अपरिपक्व सोचका कारण तथा कुशल नेतृत्वको अभावका कारण खास गरी जनकपुरधाममा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट शिक्षाप्रेमीहरु पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । बढी विद्यार्थी भर्नाको लागि सामुदायिक विद्यालयहरुमा समेत पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ । ईतिहास साक्षी छ की पहाडी मूलका व्यक्तिहरु विभिन्न कारणहरुले यहाँबाट त पलायन छ नै अहिले मधेसी मूलका व्यक्तिहरुमा समेत पलायनको अवस्था बढ्यो भने जनकपुरधामको घट्दो शिक्षा दरको डरलाग्दो अवस्थाको परिणाम जनकपुरधामको वडा नं.—१२ र १५ कुवारामपुरबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसकारण समयमै आकर्षक तथा सहयोगीपूर्ण लगानीमैत्री रणनीति अबलम्बन गरी कसैको दबाब तथा प्रभावमा लिप्न नभई प्राकृतिक रुपमा कुशल नेतृत्व प्रदान गरी अभिभावकत्वको बोध गर्न गराउन नगर प्रमुख लगायत सम्बन्धीत सरोकारबालाहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ । नत्र भने नेपालको ३५ वर्षको पुरानो शासन परम्परा जसरी बालेन सरकारले भत्कायो, त्यसरी नै यो गलत व्यवस्थाको एक न एक दिन नराम्रो अन्त्य हुनेछ । त्यसकारण मौकामा हिरा फोर्ने नै कुशल हुने ईतिहासले बताउँदछ ।
