" >
डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीद्वारा पत्रकार तथा नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न - Jaleshwortoday

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीद्वारा पत्रकार तथा नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

 १९ असार २०८२, बिहीबार ०३:००  
1

आरजे इर्शाद शेख
महोत्तरी, १८ आषाढ

मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रदेश वन निर्देशनालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले वन संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम जलेश्वरमा सम्पन्न गरेको छ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम असार १८ गते बिहान ८ बजे जलेश्वरस्थित ममाज होटलमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयले हाल सञ्चालन गरिरहेका कार्यहरू, सामना गरिएका चुनौतीहरू तथा वन संरक्षणका विविध पक्षमा गहन छलफल भएको थियो।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समयमा वन अपराध नियन्त्रण, अवैध गाजा खेती उन्मूलन, साझेदारी तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, काठ तथा दाउरा वितरण, पुराना काठहरूको व्यवस्थापन, र वनसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यालयले ८ वटा वनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ भने ४७८.०६ घनफुट काठ बरामद गरिएको छ। साथै, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, गोरु तथा वन्चरोजस्ता सवारीसाधन तथा उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिइएका छन्।

कार्यक्रममा विगतका वर्षहरूमा देखिएको बेरुजु तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार करिब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकममा अनियमितता देखिएको छ। यस सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाइएको र आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चालिने जानकारी दिइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा वन अधिकारीहरूबीच खुला छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले वन संरक्षणलाई केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा दायित्वको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख अजय कुमार मिश्रले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र स्थानीय सरोकारवालासँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ पार्दै वन संरक्षणमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा कार्यालयका अधिकृत राम स्वरूप सिंह, सामुदायिक वन प्रतिनिधिहरू, वातावरण अभियन्ता, युवा संघसंस्था, र विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।

अन्त्यमा, कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रको दिगो विकास, अवैध वन दोहनको रोकथाम, तथा स्रोत व्यवस्थापनमा जनसहभागिता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिइएको थियो।