जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, २८ भाद्र
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अहिलेसम्म जनमत पार्टी आधिकारिक रुपमा कायम छ । जेनजीको आन्दोलन चर्केपछि भदौ २४ जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे ।
यद्यपि उनले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिखित राजिनामा बुझाएका छैनन् । राजीनामाको चारदिनपछि अनलाइनखबरले खबर सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफूले राजीनामा नदिने बताए । यसको चर्को आलोचना हुन थालेपछि जनमतको संसदीय दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई एउटा पत्र पठाएर मुख्यमन्त्री र मन्त्री फिर्तासहित समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ । जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘विषय– समर्थन फिर्तासहित मुख्यमन्त्री÷मन्त्री फिर्ता बोलाइएको सम्बन्धमा’ अगाडि लेखिएको छ ‘उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो दल जनमत पार्टीले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता साथै मुख्यमन्त्री÷मन्त्री लाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी सहित निवेदन गर्दछौं ।’ संसदीय अभ्यासमा यो अनौठो घटना हो । किन भने मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएपछि स्वतः सरकार विघटन हुन्छ । तर नेतृत्व गरेकै दलले यसरी प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेको घटना नेपालको संघीयताको अभ्यासमा यो पहिलो हो ।२५ जेठ २०८१ मा बनेको जनमतका सिंह नेतृत्वको सरकारमा हाल जमतको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेत छ ।
