दिपक श्रेष्ठ मण्डल
जनकपुरधाम, २ भदौ
धनुषा र महोत्तरीका १० स्थानीय तहमा सञ्चालित जलवायु मैत्री कृषि परियोजनाको समापन तथा उपलब्धि हस्तान्तरण उत्सव जनकपुरधामस्थित होटल यात्री निवासमा सम्पन्न भएको छ। कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)को आर्थिक सहयोग तथा जीजीजीआई र जीएनआई नेपालको संयुक्त कार्यान्वयनमा सञ्चालित परियोजनाले जलवायु उत्थानशील कृषि, सिँचाइ विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, हरित रोजगारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
जीजीजीआई नेपाल प्रतिनिधि लाउरा यालासयोकीको अध्यक्षता तथा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. संजय यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा धनुषा जिल्ला समन्वय समिति सभापति राजनन्दन मण्डल, मिथिला बिहारी नगरपालिका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादव, आसमान नेपालका अध्यक्ष नवल यादव, परियोजना व्यवस्थापक ईश्वरमान श्रेष्ठ, सिनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट राकेश शाहलगायत परियोजनाका साझेदार संस्था, सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जीजीजीआई नेपाल प्रतिनिधि लाउरा यालासयोकीले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन स्थानीय तह, किसान तथा सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन्। परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धि र सिकाइलाई स्थानीय स्वामित्वसहित दिगो रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. संजय यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न जलवायु स्मार्ट प्रविधि, सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको विस्तार आवश्यक रहेको बताए। परियोजनाबाट निर्माण भएका संरचना र विकास गरिएका प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन तथा संरक्षण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय नीति, योजना र बजेटसँग जोडेर निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मिथिला बिहारी नगरपालिका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादवले परियोजनाबाट स्थानीय किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको संकटलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा पनि यस्ता जलवायु मैत्री परियोजनाको आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए। परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै स्थानीय तहको नीति, योजना तथा बजेटसँग जोडेर निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समापन समारोहमा परियोजनाबाट हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि, सिकाइ तथा अनुभवहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै परियोजनामार्फत निर्माण गरिएका संरचना तथा विकास गरिएका प्रणाली सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
जुन २०२२ देखि अगस्ट २०२६ सम्म सञ्चालित परियोजनाको कुल अनुदान ५.९९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो। परियोजनाले महिला तथा युवा किसान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक, सार्वजनिक श्रमिक तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य सुरक्षा, हरित रोजगारी तथा जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा काम गरेको थियो।
परियोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कनअनुसार १० स्थानीय तहमा ३५० भन्दा बढी भूमिगत सिँचाइ योजना सञ्चालनमा आएका छन्। यसबाट ८०० हेक्टरभन्दा बढी कृषि क्षेत्र सिँचाइको पहुँचमा पुगेको छ भने २ हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै, १० वटै स्थानीय तहमा जलवायु स्मार्ट कृषि क्षेत्रगत योजना स्वीकृत तथा संस्थागत गरिएको जनाइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ १० वटा स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीसँग जोडिएको छ। परियोजनाको मूल्याङ्कनअनुसार सक्रिय जलवायुजन्य जोखिमका कारण घरधुरी विस्थापनको दर ५१.५ प्रतिशतबाट घटेर ५.८ प्रतिशतमा पुगेको छ।
कृषि उत्पादन तथा आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको परियोजनाले जनाएको छ। धान तथा गहुँको उत्पादन ३८.२ प्रतिशत, व्यावसायिक तरकारी उत्पादन १८५ प्रतिशत तथा बिक्री आम्दानी २१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। परियोजनाबाट लाभान्वित घरधुरीको कृषि आम्दानीमा समेत १२४ प्रतिशत वृद्धि भएको अन्तिम मूल्याङ्कनले देखाएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत १०९ वटा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम तथा कृषि उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने केन्द्र अर्थात् कस्टम हायरिङ सेन्टरमार्फत ८१० स्थानीय हरित रोजगारी सिर्जना भएको छ। तीमध्ये ४२ प्रतिशत रोजगारी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले प्राप्त गरेको परियोजनाले जनाएको छ।
मौसम तथा कृषि सूचना सेवाको प्रयोगलाई समेत परियोजनाले प्राथमिकता दिएको थियो। अन्तिम मूल्याङ्कनअनुसार ८६.४ प्रतिशत कृषक परिवारले मौसम तथा कृषि सूचना प्रयोग गरेका थिए। यसबाट चरम मौसम तथा विपद्का समयमा किसानलाई समयमै निर्णय लिन तथा सम्भावित बाली क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको जनाइएको छ।
समापन समारोहमा परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेटमा संस्थागत गर्दै सिँचाइ, जलवायु स्मार्ट प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, हरित रोजगारी तथा महिलामैत्री कृषि प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। परियोजना सम्पन्न भए पनि निर्माण भएका संरचना तथा विकास गरिएका प्रणालीको दिगो सञ्चालन, स्थानीय स्वामित्व र प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
