धनौजीमा २३३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण – Jaleshwortoday

धनौजीमा २३३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण

 October 15, 2026  
2

दिपक श्रेष्ठ मण्डल
जानकपुरधाम, २९ असोज

धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–३ अन्तर्गत साविक झोझी कटैया गाविसका वडा नं. १ देखि ९ सम्मका २३३ जना स्थानीयवासीहरु लाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नापी कार्यालय धनुषाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय भद्रभलाद्मीहरूको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।

कार्यक्रमको सभापतित्व नापी कार्यालयका प्रमुख उमेश कुमारले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार साह उपस्थित रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा धनौजी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रामनारायण यादवले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नापी प्रमुख उमेश कुमारले सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख तथा झन्झट दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीका काम बढीमा दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न र त्यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। सरकारी सेवा सहज, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

यसैगरी, नापी प्रमुख कुमारले धनुषा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी जग्गाको विवरण समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। आफू ललितपुर जिल्लामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा त्यहाँ सरकारी जग्गासम्बन्धी विवरण समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले धनुषा आफ्नो कार्यकालमा यस्तो पुस्तक प्रकाशन गर्ने दोस्रो जिल्ला हुने बताउनुभयो। उक्त पुस्तकले जिल्लाभित्रका सरकारी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्न तथा तिनको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख नदिई सहज र पारदर्शी रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार साहले पनि सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट नदिन र बिचौलियाबाट सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणबाट स्थानीयवासीलाई आफ्नो जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारी जग्गाको विवरण समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने योजनाले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।