राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा ठूलो प्रशंसा प्राप्त गरेको अहिलेको बालेन सरकारको सरकारी सञ्चारगृहसँग मात्र विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गराउने भएको निर्णयले नेपाली नीजि मिडियाजगत नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । यति मात्र होइन, प्रेस काउन्सिल नेपाल,७७ वटै जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न पत्रकार तथा प्रकाशकसँग सम्बन्धीत संघसंस्थाहरु बालेन सरकारलाई निर्णय सच्याउन केहि दिनको अल्टिमेटम दिनुका साथै निर्णय नसच्याईए चरणबद्ध रुपमा शान्तिपूर्ण बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यस परिवेशमा बालेन सरकार अर्थात रास्वपालाई अहिलेसम्मको सफलता प्राप्तिमा नीजि मिडियाको उत्तिकै भूमिका रहेको कुरा व्यवहारिक रुपमा नबिर्सिदिदा अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
कानुनी कुरा गर्दा, बालेन सरकारले राज्यको तीन वटा प्रमुख अंग झ,ै मिडिया पनि चौथो प्रमुख अंग रहेको बुझ्नु पर्दछ । नेपालको संविधानले समेत प्रेस स्वतन्त्रताको हन्न तथा नीजि तथा सरकारी सम्बन्धी कुनै पनि भेदभावपूर्ण कुरा नगरेको हुँदा यसलाई स्वस्फूर्तरुपमा चल्न दिनु नै बालेन सरकारको सञ्चार क्षेत्रप्रतिको उच्च सम्मान हुने देखिन्छ ।
बालेन सरकारले यस्तो किन गर्यो होला भन्ने कुरा गर्दा, शायद उनलाई नीजि सञ्चारगृहहरुले विभिन्न ठेक्का तथा अन्य सूचनाहरुमा अनियमितता गरेको वा सरकारी कार्यालयहरुले नीजि सञ्चारगृहलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको वा भ्रष्टाचारमा नीजि सञ्चारगृहको समेत संलग्नता रहेको आशंका भए,पुष्टिका आधारमा कानुन सम्बत दण्डसजायमा कठोरता अपनाउदा बेश हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ । तर यस किसिमले मात्र नीजि सञ्चार क्षेत्रलाई लक्षित गर्नु नीजि सञ्चारलाई कमजोर बनाउने सबैको बुझाई रहेकोले यसलाई अबिलम्ब सच्याउन जरुरी देखिन्छ ।
