रामप्रसाद लुइँटेल
जलेश्वर, २२ असार
संविधानले स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझा विकासको परिकल्पना गरेको जिल्ला सभाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीको आयोजनामा नवौँ जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह, कृषि, वित्तीय अनुशासन तथा अन्तरपालिकागत सहकार्यका विविध आयाममा केन्द्रित १९ वटा महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद लुइटेलले गर्नुभएको थियो। उहाँले जिल्ला सभाको संवैधानिक महत्व, उद्देश्य तथा कार्यसूचीलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमलाई समयबद्ध र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभयो।
जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा देखाएको तयारी प्रशंसनीय रह्यो। सभाहल व्यवस्थापन, ध्वनि प्रणाली, जेनेरेटर, कुलर, चिसोपानी, प्रस्तुतीकरणको प्राविधिक व्यवस्था तथा समग्र सञ्चालनले कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाएको सहभागीहरूको भनाइ थियो। औरही नगरपालिका र रामगोपालपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, चुनौती र असल अभ्यासबारे प्रतिनिधिमूलक प्रस्तुतीकरण गर्दै अन्तरपालिकागत सिकाइको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
यद्यपि, जिल्ला सभाको अर्को पाटोले भने गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ। जिल्ला सभाका सदस्य रहेका अधिकांश पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत न्यून रहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको यस महत्वपूर्ण समन्वयात्मक मञ्चको गरिमामाथि प्रश्न उठेको महसुस गरिएको छ। स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको तहका शासक मात्र होइन, साझा विकासका नेतृत्वकर्ता पनि हुन्। त्यसैले जिल्लाको विकास, फोहोर व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन र सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा हुने सामूहिक छलफलमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित रहन्छ।
महोत्तरी अहिले फोहोर व्यवस्थापनको जटिलता, नदी कटान, बाढी–डुबान, भूमिगत जलको घट्दो सतह, कृषि क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बेरुजु, सीमित स्रोत–साधन र सेवा प्रवाहका चुनौतीसँग जुधिरहेको जिल्ला हो। यस्ता साझा समस्याको समाधान कुनै एक पालिका वा कार्यालयबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि साझा सोच, साझा योजना र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ, जसको प्रभावकारी माध्यम जिल्ला सभा नै हो।
यसपटक पारित भएका निर्णयहरूले भूजल पुनर्भरण प्रणाली विस्तार, स्थानीय कानुनहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार, वातावरण संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको कानुनसम्मत व्यवस्थापन तथा अन्तरपालिकागत समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके महोत्तरीको विकास यात्राले नयाँ गति लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
जिल्ला सभा केवल बैठकको औपचारिकता होइन, भविष्यको दिशा तय गर्ने साझा मञ्च हो। निर्णयहरू कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा रूपान्तरण भए मात्र तिनको सार्थकता स्थापित हुन्छ। त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबै पक्षको समान प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
लोकतन्त्रमा जनताको विश्वासले प्राप्त पद जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। विकासका साझा मुद्दामा संवाद, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र “समृद्ध महोत्तरी”को परिकल्पना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ। नवौँ जिल्ला सभाले त्यो सम्भावनाको मार्ग त देखाएको छ, अब त्यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने दायित्व सबै पक्षको काँधमा समान रूपमा आएको छ।
