ओपि साह
जनकपुरधाम, ३० असार
निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते मंगलबार तीन तहको सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेबाट पत्रकारिता जगतले न्यायको अनुभूति गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थ नीतिविपरित हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा थियो ।
यही असार २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलााउन अग्रसर हुने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीले महासंघको आन्दोलनले परिणाम प्राप्त भएको छ । आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति महासंघले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
महासंघले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अदालतको फैसला अक्षरस पालना गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
Decision :
