जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, ८ श्रावण
सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लगाइने सीमांकन र नाकाबन्दी संविधानको व्यवस्था र विधिको शासनको प्रतिकूलतामा हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्रै प्रकाशित/प्रसारित गर्नु भनी सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।
त्यही निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा जोडिएको सञ्चारको हक विरुद्धका क्रियाकलापहरू संविधानसम्मत नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले सहजीकरण नगरिदिए स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिँदै सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वा सूचना वितरणसम्बन्धी विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको भनी व्याख्या गरेको हो ।
राज्यले सञ्चारमाध्यमहरूमाथि गर्ने प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध मात्रै होइन, आर्थिक प्रशासनिक र नियामकीय माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि संविधानको धारा १९ को परीक्षण हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ उदृत गर्दै भनेको छ, ‘राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि उपायबाट स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने वा राज्यको आर्थिक शक्ति प्रयोग गरी सञ्चार माध्यमबीच विभेद गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ ।’
सर्वोच्चले सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा राज्यले निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व पनि त्यही अभिसन्धि, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट सिर्जित हुने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वा अरू कोहीको प्रशासनिक र नीतिगत निर्णय पनि संविधान र कानुनको अधिनमा हुनुपर्ने भनेको छ । अनि सुशासन ऐन, २०६४ ले पनि सचिवलाई त्यो खालको परिपत्र जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
‘मौलिक हकमा प्रत्याभूत संवैधानिक बन्दोबस्त उपर जेसुकै तवरले लगाइने प्रतिबन्ध वा सीमांकन संविधान र विधिको शासनको प्रतिकूल हुन जान्छ’ न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मौलिक हक संरक्षक रहेको यस (सर्वोच्च) अदालतले त्यस्ता प्रतिबन्ध वा सीमालाई संविधान र कानुनको कसीमा न्यायिक पुनरावलोकनबाट जाँच परख गर्न सक्छ ।’
सर्वोचच अदालतले सरकारी विज्ञापनको मनोगत तथा विभेदपूर्ण वितरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष बन्देज सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम औंल्याएको हो ।
उसले सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा समानता तथा वस्तुगत मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी अर्जेन्टिनाको अदालतबाट भएको व्याख्या नेपालको हकमा पनि सान्दर्भिक हुने औंल्याएको छ ।
सरकारी कामकारवाहीको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा सरकारी विज्ञापनहरू प्रयोग भएको भन्दै त्यहाँको अदालतले त्यसो गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसैगरी युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स्ले पनि राज्यले सार्वजनिक(सरकारी)सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनको नाममा निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर पार्न नहुने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यतिबेला उसले सञ्चारक्षेत्रको बहुलवादलाई लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत आवश्यकता भनेको थियो ।
के निर्णय भएको थियो ?
१८ चैत, २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्तो सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन र प्रशारणको व्यवस्था गर्नु भनी सबै सरकारी निकायमा परिपत्र गरेका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन र सूचना प्रकाशन र प्रशारणमा एकरूपता ल्याउन र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न त्यो नीति आवश्यक रहेको जिकिर गरेको थियो । त्यसले संविधानप्रदत्त नागरिकको कैयौ हक संकुचित भई स्वतन्त्र प्रेसमाथि नै असर पर्नसक्ने दाबी सहित नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयको बचाउ गरेको छ । उसले सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको नीतिगत निर्णय भनी बचाउ गरेको थियो ।
त्यसक्रममा सरकारी निकायहरूले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्नु निजी सञ्चारमाध्यमहरूको मौलिक अधिकार नभएको, त्यो निर्णयबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज नलाग्ने र संघीय सरकारले आफ्नो कोषबाट हुने खर्चका वारेमा मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने भनी कामको बचाउ गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनीहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेका थिए ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित मार्गदर्शनको आडमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई संकुचित गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सबै सचिवहरूलाई पठाएको मापदण्डको कार्यान्वयनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले नै यस्तो निर्णय गर्न पाउने कानुनी आधार देखिँदैन ।’
कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक विज्ञापन पाउनु स्वतः अन्तरनिहित अधिकार नभए पनि राज्यले सार्वजनिक विज्ञापनको वितरण गर्दा मनोगत र विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । उसले निर्णयको पूर्णपाठमा ‘वस्तुगत, पारदर्शी तथा समानतामूलक मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक स्रोतको वितरण हुनुपर्ने’ भनेको हो ।
सर्वोच्चले १८ चैतको सचिवस्तरिय पत्रलाई कानुन विपरीत र अनधिकृत भन्दै निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने वा सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णरूपमा वञ्चित गर्ने नीति संविधानसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले १८ चैतमा जारी भएको सचिवस्तरिय परिपत्रवारे निर्णयमा भनेको छ, ‘विवादित सचिवस्तरीय निर्णयलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न सकिने वैधानिक आधार पाउन सकिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट भएको उपरोक्त विवादित निर्णय तथा पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
